करिअरच्या विदेशी वाटा

Source: http://www.esakal.com/esakal/20110327/4877447190961459799.htm

 करिअर किंवा शिक्षणासाठी परदेश गाठणे, हा पर्याय आता अगदीच खूप सोपा झालाय. परदेशात यशस्वी करिअर करणे हे आता नुसते स्वप्न राहिलेले नसून ती एक शक्‍यता आहे. पुरेशी माहिती घेऊन या पर्यायाचा वापर केला, तर करिअरची उभारणी अधिक भक्कम पायावर होते. परदेशातील युवा पिढी करिअर, शिक्षणाकडे कशी पाहते...? काय आहेत परदेशातील पर्याय...? कोणत्या संधी तिथे वाट पाहत आहेत...? या आणि अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे...

'फॉरेन'चा करिअर ट्रॅक

• विशेषतः पाश्‍चात्य देशांमध्ये साधारणतः वयाच्या चौदाव्या वर्षीच मुले अर्धवेळ काम करू लागतात.
• शैक्षणिक सुविधा विपुल प्रमाणात उपलब्ध असल्याने असंख्य पर्याय समोर असतात.
• कोणता पर्याय निवडावा, यासाठी सरकार, स्वयंसेवी संस्था मदतीला तयार असतात.
• शिक्षणासाठी सरकारची आर्थिक मदत शैक्षणिक कर्जाच्या रूपाने उपलब्ध असते.
• शिक्षण संपल्यावर नोकरीत समाधानकारक पगार मिळायला सुरवात झाल्यानंतरच कर्ज फेडायचे असते.
• याच्या कुठल्याही टप्प्यावर व्यवसायात बदल करण्यासाठी शिक्षण-प्रशिक्षण घेणे सहजशक्‍य आहे.
• वयाच्या 45 व्या वर्षी नोकरीचे क्षेत्र बदलण्यासाठी डिप्लोमा कोर्स करण्याची संधी उपलब्ध असते.

'करिअर'ची लाईफ स्टाईल

• पाश्‍चात्य देशांत 'करिअर'चा अर्थ भारतापेक्षा वेगळा घेतला जातो.
• नोकरी-व्यवसाय करणे हाच जीवन जगण्याचा मुख्य हेतू आहे, असे मानले जात नाही.
• शिक्षण घेतानाच पोटासाठी अथवा नोकरीसाठी शिक्षण घेतले जात नाही.
• "जीवन जगायला मदत म्हणून नोकरी करा; फक्त नोकरी करण्यासाठी जगू नका' हा मंत्र कटाक्षाने पाळतात.
• कामाच्या वेळेनंतर त्याबद्दल विचारही मनात नसतो.

"तिथले' विद्यार्थी...

• वैयक्तिक आवडीच्या विषयातच विद्यार्थी शिकतात.
• विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक मतस्वातंत्र्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे.
• पालकांचा फारसा प्रभाव असत नाही. ते केवळ सल्लागार असतात.
• आठ तास काम आणि बाकी वेळ कुटुंबासाठी, स्वतःसाठी यात तडजोड न करता जे काम करता येईल तेच यांचे करिअर!
• प्रवास, राहण्याची गैरसोय, कुटुंबाला-स्वतःला वेळ देता न येण्यासारखी कामे, बढत्या, बदल्या हे लोक स्वीकारत नाहीत.

संधींची खाण
ऑ स्ट्रेलियामध्ये येणारे भारतीय हे प्रामुख्याने अकुशल- कमी कौशल्य गटात मोडतात. खाणकाम हा मोठा उद्योग असल्याने पूर्वी म्हणजे अगदी 20-30 वर्षांपूर्वी लोक जेव्हा यायचे, आणले जायचे, तेव्हा स्थानिक प्रशासन त्यांना भत्ते आणि नोकरीच्या माध्यमातून मदत करत असे. आता परिस्थिती बदलते आहे. आशियाई आणि पश्‍चिम आशियातील तरुणांचे प्रमाण जास्त झाल्याने कमी कौशल्याची कामे करण्यासाठी परदेशातून लोक बोलावण्याची गरज उरली नाही. इथे लोकसंख्या वाढते आहे. तरुणांना कामे उपलब्ध करून देणे सरकारला जिकिरीचे होत आहे. असलेली कामे जर बाहेरचे लोक मिळवणार असतील, तर स्थानिकांनी करायचे काय, या प्रश्‍नातून स्थानिक आणि बाहेरचे हा वाद इथे सुरू झाला आहे.

'पर्मनंट रेसिडेन्स' दर्जा
गेल्या वर्षापर्यंत इथे येणारे अनेक विद्यार्थी हे असेच कमी कौशल्याचे शिक्षण असणारे वा त्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेले तरुण-तरुणी असत. उदाहरणार्थ ः प्लंबर, सुतारकाम, केशकर्तन, आचारी, साफ-सफाई इत्यादी. काही प्रमाणात बायोटेक, आयटी, अकाउंटन्सी, कॉमर्ससारखे उच्च तंत्रज्ञानाचे कोर्स करणारे विद्यार्थीही असत; परंतु उच्च-तंत्रज्ञानावर आधारित नोकऱ्या खूप कमी असल्याने या विद्यार्थ्यांना इथे पडेल ते काम करावे लागे. येणाऱ्या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचा उद्देश हा इथे पीआर (कायमचे रहिवासी) मिळवणे हाच असे. तो पूर्वी दोन वर्षांच्या कोर्ससाठी आले, की हा दर्जा मिळत असे. गेल्या वर्षी त्याची अट चार वर्षे करण्यात आली. त्यामुळे यंदा भारतीय अथवा परदेशी विद्यार्थिसंख्या 50 ते 70 टक्‍क्‍यांनी कमी झाली! आता जे विद्यार्थी आहेत, त्यात प्रामुख्याने उच्च तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील आहेत. त्यातील अनेक जण परत जाण्याचा पर्याय खुला ठेवूनच आलेले आहेत. वैद्यकीय क्षेत्राला इथे कुशल मनुष्यबळाची खूपच आवश्‍यकता आहे. बहुतेक भारतीय डॉक्‍टर इथे येण्याचा आणि स्थिरावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अन्य क्षेत्रांत, पर्यटन हा मोठा व्यवसाय असल्याने त्या अनुषंगाने रिटेल क्षेत्रामध्ये (मॉल, खाद्यपदार्थांच्या दुकानांच्या साखळ्या, पर्यटनस्थळांची देखभाल इत्यादी) मनुष्यबळ पाहिजे असल्याने अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेताना रिटेलमध्ये काम करतात.

नोकऱ्या आणि व्यवसायही
वाढत्या लोकसंख्येला पूरक म्हणून सेवाक्षेत्रामध्ये प्रचंड संधी इथे असतात. इथली राहणीमानाची पद्धत, जीवन जगणे आणि काम करणे याचा मेळ घालताना सढळ हस्ते खर्च करण्याची मानसिकता यांचा विचार करता रिटेल, खाद्यपदार्थ, पर्यटनक्षेत्रात इथे संधी आहेत. वेळेवर काम पूर्ण करून देण्याची तयारी, दर्जाबद्दल तडजोड नसणे या मुख्य गोष्टी लक्षात ठेवून जर व्यवसाय, नोकरी केली तर ऑस्ट्रेलियामध्ये उत्तम संधी आहेत. इथे एकदा व्यावसायिक काम घेतले तर ते नेमून दिलेल्या वेळेतच संपवले पाहिजे, अन्यथा दंड आकारला जातो. प्राथमिक पातळीवर संधीचा विचार केला तर घरातील दोघेही नोकरीला असताना घराची देखभाल करणे (साफसफाई, बागेला पाणी इत्यादी), कुटुंबासाठी स्वयंपाक करून देणे, पाळणाघर चालवणे, मोटारदुरुस्ती, इलक्‍ट्रिशियन हे स्वतंत्ररीत्या करता येण्यासारखे काही व्यवसाय आहेत. भारतीय पद्धतीचे जेवण हे ऑस्ट्रेलियन लोकांसाठीचे खास आकर्षण! भारतीयांची वाढती लोकसंख्या आणि इतरांना असणारे आकर्षण पाहता, घरपोच जेवण पोचवणारी साखळी निर्माण करणे ही मोठी संधी आहे. विद्यापीठ आणि शहरांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असणारी कार्यालये यासाठीची तयार बाजारपेठ आहे. "ऑस्ट्रेलियन ओन अँड ऑपरेटेड' अर्थात स्थानिक उद्योगांना प्राधान्य देण्याच्या सरकारी योजनेमध्ये याच देशात उत्पादन केंद्रे, प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करणे, त्यातुन स्थानिक गरजा भागवून शक्‍य झाल्यास निर्यात करणे ही मोठी गुंतवणूक करण्याच्या पातळीवरील संधी आहे. जहाजबांधणी उद्योगात येथील काही प्रयोग यशस्वी झालेले आहेत.

लंडन 'कॉलिंग'!
ब्रि टनची अर्थव्यवस्था सर्व्हिस-ओरिएंटेड असल्याने फायनान्स, हेल्थकेअर, हॉस्पिटॅलिटी, रिटेल आणि आर्टस यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ब्रिटिश तरुणांना जास्त संधी मिळतात. विद्यार्थिदशेपासून कार्यानुभव घेण्याच्या इथल्या पद्धतीमुळे शिक्षण निवडण्यापासून ते पदवी पूर्ण करेपर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील कामाचा अनुभव इथल्या तरुणांना उपयोगास येतो. यामुळेच ब्रिटिश तरुणवर्ग करिअरची निवड स्वतःच्या आवडीनुसार सहज करू शकतो. करिअर बदलायचे असल्यास योग्य निर्णय घेताना वेगवेगळे कार्यानुभवच उपयोगास येतात. भारतामध्ये विद्यार्थिदशेत कार्यानुभव घेणे फारसे प्रचलित नसल्याने आपल्या तरुणांचे करिअर बहुदा शिक्षणावर अवलंबून असते. तसे पाहिले तर पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेण्याचे प्रमाण इथे भारतापेक्षा कमी आहे, याचे कारण म्हणजे पदवीपेक्षा गुणवत्ता आणि कामाला असलेले महत्त्व.

कर्ज फेडून वर बचत
ब्रिटनमधील अनेक प्रस्थापित डॉक्‍टर्स, चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स, आर्किटेक्‍ट्‌स आणि आयटी प्रोफेशनल्स मराठी आहेत. मात्र, गेल्या 3-4 वर्षांत हॉस्पिटॅलिटी, ऑईल-गॅस, बॅंकिंग आणि फायनान्स या क्षेत्रांत भारतातील खूप मराठी मुले इथे येऊन करिअर घडवत आहेत. परदेशात कुठेही काम करण्यासाठी योग्य व्हिसा मिळणे, हा मोठा घटक असतो. मात्र, ब्रिटनच्या एचएसएमपी व्हिसाअंतर्गत अनेक सुशिक्षित भारतीय स्वतःच्या गुणवत्तेवर व्हिसा मिळवून आले आणि यशस्वी झाले. त्याबरोबर अनेक मराठी विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी "स्टुडंट व्हिसा'वर आले आहेत आणि शिक्षणाबरोबर अर्थार्जन करत आहेत. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर हे विद्यार्थी काही काळ ब्रिटनमध्ये नोकरी करू शकतात. त्यामुळे शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज फेडून वर बचतही होते. अनेक विद्यार्थ्यांचे एम्प्लॉयर्स कामाची गुणवत्ता पाहून "वर्क व्हिसा' करून देत असल्यामुळे गुणवान मुलांना इकडे चांगले संधी आहे.

ऑलिम्पिकमुळे संधी वाढल्या
ब्रिटनमध्ये खास करून दोन निमित्तांनी संधी निर्माण होणार आहेत. पहिले म्हणजे वर सांगितल्या प्रमाणे "आर्थिक' वाढीसंबंधी, ज्यामध्ये बॅंकिंग, फायनान्स, हॉस्पिटॅलिटी, कन्स्ट्रक्‍शन आणि अभियांत्रिकी सेवा येतात, पुढचे वर्ष ऑलिम्पिकचे असल्याने हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र तर आतापासूनच वेगात आहे. तसेच इथल्या ऑईल-गॅस कन्सल्टन्सींना मोठे प्रोजेक्‍ट्‌स मिळाल्यामुळे त्या तेजीत आहेत.

मराठी रेडिओ चॅनेललाही मागणी
ब्रिटनची कलाक्षेत्रातील गुंतवणूक आणि त्यामुळे पर्यटकांकडून मिळणारा आर्थिक फायदा पाहता, येत्या काळात गुणी भारतीय कलाकार, दिग्दर्शक, संगीतकार किवा तांत्रिक कामगारांना संधी मिळतील. खासकरून ब्रिटनमधला वेगाने वाढणारा भारतीय समाज आणि त्याची आर्थिक ताकद यामुळे सांस्कृतिक, धार्मिक, खाद्य आणि परिधानविषयक क्षेत्रात खूप संधी मिळतील. यामध्ये वेडिंग आणि इव्हेंट प्लॅनिंग, ड्रेस डिझायनिंग, स्थानिक टीव्ही, रेडिओ चॅनेल्स (ब्रिटनमधील मराठी लोकसंख्या पाहता मराठी रेडिओ चॅनेललाही मागणी आहे). धार्मिक सेवा आणि शेफसारख्या संधी आहेत. या क्षेत्रात नोकरीच्याच नव्हेत; तर व्यवसायाच्या संधी आजही उपलब्ध आहेत. सध्या भारतीय वाईन व्यावसायिकांसाठी ब्रिटनची बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. जागतिक मंदीमुळे परिस्थिती थोडी बदलली आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्यामुळे व्हिसाचे नियम बदलून थोडी बंधने आली आहेत. मात्र, ही एक तात्पुरती स्थिती असून, येत्या काही वर्षांत सुशिक्षित तरुणांना भरपूर संधी मिळणार आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ब्रिटनची लोकसंख्या हवी त्या प्रमाणात वाढत नसल्याने परदेशी प्रोफेशनल्सची इथल्या आर्थिक वाढीसाठी निश्‍चित गरज आहे. त्यामुळे येत्या 3-4 वर्षांत अनेक होतकरू मराठी तरुण ब्रिटनला कर्मभूमी बनवतील, असा आडाखा बांधायला हरकत नाही.

शिक्षण 'अरब वर्ल्ड'मधील
सं युक्त अरब अमिरातीचा (यूएई) विचार करता गेल्या 7-8 वर्षांत शिक्षणक्षेत्राशी निगडित वातावरण खूपच बदलले आहे. इंडियन कॉन्स्युलेटने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार सध्या दुबईत भारतामधील 19 शिक्षण संस्थांच्या शाखा कार्यरत असून जवळपास पाच हजारांवर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्रामुख्याने ते 'यूएई' आणि इतर 'जीसीसी' देशांमधून आलेले आहेत.
यात काही भारतामधील अत्यंत प्रथितयश संस्था आहेत. काही वर्षांपूर्वी यूएई आणि इतर जीसीसी देशांमधील बहुतेक मुले उच्च शिक्षणासाठी एकतर भारतात जायची किवा पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये जाण्याकडे त्यांचा कल असायचा; परंतु आता भारतातील शिक्षण संस्थांच्या शाखा आल्यानंतर हे चित्र खूपच बदलले आहे. या शाखांचे यश कशात दडले आहे? सुलभ प्रवेशप्रक्रिया आणि प्रवेशपरीक्षेचा अभाव ही दोन प्रमुख कारणे आहेत. त्याचबरोबर प्रचंड स्पर्धा, अगदी अर्ध्या आणि एक टक्‍क्‍यांसाठी होणारी मारामारी आणि त्यामुळे निर्माण होणारा ताण आणि त्यातच प्रथितयश संस्थेत मिळू न शकणारा प्रवेश यामुळे भारतामधून देखील विद्यार्थी आता शिक्षणासाठी दुबईला येत आहेत.

शिक्षणासाठी वाढता ओढा
आता हा प्रश्‍न नक्कीच मनात येतो की, जर इतक्‍या सहजपणे इथे प्रवेश मिळत असेल, तर शिक्षणाचा दर्जा कसा असेल? परंतु या संस्थांच्या प्रतिनिधींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जरी इथे "कॅट' परीक्षेचा अभाव असला तरी निवडप्रक्रिया अत्यंत निकोपपणे केली जाते. बिट्‌स पिलानी, स. पी. जैन मॅनेजमेंट, माहे मणिपाल या काही प्रमुख संस्था, ज्या भारतात अग्रगण्य आहेत, त्या इथे कार्यरत आहेत. 'बिट्‌स'ची रास अल खैम येथील संस्था, जी 'बिट्‌स' मेसारा, रांचीची शाखा आहे, इथे जो अभ्यासक्रम शिकवला जातो त्याच्या प्रश्‍नपत्रिका या रांचीच्या पालक संस्थेकडून येतात आणि उत्तरपत्रिकादेखील त्याच दिवशी संध्याकाळी रांची येथे तपासण्यासाठी पाठवण्यात येतात. याचबरोबर निकाल आणि पदवीदेखील रांची येथूनच वितरित करण्यात येते.

सध्या येथे अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन शाखेसाठी 50 टक्के गुणाची पात्रता असून या घडीला साधारण 600 ते 700 विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत असून त्यापैकी 95 टक्के हे भारतीय विद्यार्थी आहेत आणि त्यापैकी 10 टक्के विद्यार्थी भारतामधून आलेले आहेत. 'बिट्‌स'च्या दुबई शाखेत गुणपात्रता 60 टक्के असून प्रथम प्राधान्य यूएई आणि इतर जीसीसी देशांमधील मुलांसाठी आहे. त्यानंतर काही जागा भारतामधून येणाऱ्या मुलांसाठी राखीव आहेत. सध्या 1500 ते 1700 विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत असून त्यापैकी 40 टक्के विद्यार्थी भारतामधून आलेले आहेत. स. पी. जैन या संस्थेच्या दुबईमधील शाखेत एकूण 400 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून त्यापैकी 85 टक्के हे भारतीय आहेत. माहे मणिपाल या संस्थेत 1700 ते 1800 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून 95 टक्के विद्यार्थी भारतीय आहेत आणि त्यापैकी पाच टक्के भारतामधून आलेले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय अनुभव
संयुक्त अरब अमिरातीमधील सुरक्षित आणि बऱ्याच अंशी आपल्या संस्कृतीशी मिळते-जुळते वातावरण यामुळे पालक आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी इकडे मोठ्या प्रमाणावर पाठवत आहेत. मात्र हे शिक्षण भारतामधील शिक्षणापेक्षा तीन ते चार पटींनी महाग आहे; परंतु इथे शिक्षण घेण्याचा मुख्य फायदा म्हणजे अत्यंत सहजपणे या मुलांना उपलब्ध होणारा आंतरराष्ट्रीय अनुभव.

खर्चाबाबत संस्थांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे असे : "हा खर्च यूएईच्या जीवनमानानुसारच असून, त्याची तुलना इतर देशांबरोबर करणे चुकीचे आहे.'

जॉबची गॅरंटी !
न्यूझीलंडमधील तरुण पिढीचे करिअरबाबत ढोबळ मानाने दोन गट पडतात. यातला मनोरंजक भाग म्हणजे ते त्यांच्या वंशाशी संबंधित आहेत. भारतीय वंशाच्या आणि एशियन युवा पिढीच्या करिअरची सुरवात शिक्षणाला केंद्रस्थानी ठेवून होते. याउलट पॅसिफिक देशांतून आलेल्या मंडळींचे करिअर कष्टार्जित असते. इथला कोणताही मुलगा किंवा मुलगी आर्थिक किंवा सामाजिक विषमतेमुळे शिक्षणापासून वंचित ठेवला जात नाही. आपल्याकडे जशी अकरावी-बारावी आहे आणि त्यानंतर कॉलेज शिक्षण असतं, तसं इथे दहावीपासून तेरावीपर्यंत कॉलेज किंवा ग्रामर स्कूल असतं आणि नंतर ग्रॅज्युएशनसाठी मुलं युनिव्हर्सिटीमध्ये किंवा टेक्‍निकल संस्थेत जातात.

स्टडी-लिंक प्रोग्रॅम
ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, ते पालक शिक्षणाच्या खर्चाचा भार सोसू शकतात; पण ज्यांना हे शक्‍य नाही त्यांच्यासाठी स्टडी-लिंक नावाचा प्रोग्रॅम आहे. फक्त एका फोन कॉलवर इलक्‍ट्रिशियन, प्लंबरपासून (यांची कमाई खूप असते) डॉक्‍टर, इंजिनिअर अगदी पायलट बनायचं असेल, तरी तुम्हाला शिक्षणासाठी व्याजरहित कर्ज मिळतं. अर्थात तुम्हाला ग्रामर स्कूलमध्ये तेवढे क्रेडिट्‌स मिळवावे लागतात. हे क्रेडिट म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांनी वर्षभर सबमिशन्स, टेस्ट, वार्षिक परीक्षा या सर्वांच्यावर आधारित मिळालेले मार्क्‍स असतात. शेवटच्या परीक्षेला पोपटपंची, अहोरात्र अभ्यास, स्पेशल क्‍लास, ट्यूशन, आई-वडिलांसा "टेन्शन', पोरांच्या अभ्यासासाठी रजा; मग मार्कांची "रॅट रेस'; त्यानंतर बाळू किंवा बबडीला पंच्याण्णवऐवजी 94.8 मार्क पडून ऍडमिशन चुकल्यामुळे पडलेले चेहरे असले प्रकार नसतात. त्यामुळे मुलं-मुली बिनधास्त मौजमस्ती करतात; पण त्याचबरोबर वर्षभर इमानेइतबारे कष्ट करून पुरेसे मार्क गाठीशी पाडतात. ही मंडळी साधारण पंधरा वर्षांची झाली की, एखादी छोटीशी नोकरी करायला लागतात. सतरा-अठरा वर्षांची ही मुलं शाळेतून बाहेर पडायच्या वेळेस स्वतःची बऱ्यापैकी पुंजी जमा करून असतात. त्यांचं पुढचं प्लॅनिंग पक्कं झालेलं असतं आणि त्यासाठी आई-वडिलांकडे त्यांना हात पसरायला लागत नाहीत. एखाद्या विद्यार्थ्याला जर क्रेडिट कमी मिळाले आणि समजा ग्रॅज्युएशनसाठी त्याला ऍडमिशन मिळाली नाही तर तो त्या संदर्भातले छोटे कोर्सेस अथवा डिप्लोमा करून वर जातो. जर एखाद्याला शिक्षणात फारसं यश मिळालं नाही तर तो किंवा ती एखादी साधी नोकरी करून हळूहळू शिड्या वर चढत एखाद्या मोठ्या कंपनीचा मॅनेजर बनू शकतो. युवा पिढीने व्यवसायात उतरण्यास प्रोत्साहन देण्यास सरकार मदत करते. इथे तरुण पिढीची खास दखल घेण्यासाठी, त्यांच्या मदतीसाठी "मिनिस्ट्री ऑफ यूथ डेव्हलपमेंट' हे मंत्रिमंडळात खाते आहे. त्यांच्यासाठी 'यंग एंटरप्राइजेस' सारखे ट्रस्ट आहेत.

श्रमाला प्रतिष्ठा
आजकाल भारतातून; विशेषतः छोट्या शहरांतूनही तरुण पिढी इथे येऊन स्थिरावू पाहते आहे. काही ठराविक क्षेत्रात म्हणजे हॉटेल आणि केटरिंग, मॅनेजमेंट, आय टी आदी क्षेत्रात मनुष्यबळाची मागणी आहे. या मागणी असलेल्या क्षेत्रात शिक्षण पूर्ण केले की न्यूझीलंडमध्ये स्थिरावता येते. भारतातल्या बॅंका यासाठी कर्ज देतात. ते घेऊन हे युवक-युवती शिक्षण पूर्ण करतात. एकीकडे काम करतात. तिकडे घेतलेले कर्ज ते मेहनत करून दोन-तीन वर्षांत फेडून मोकळे होतात. न्यूझीलंडबद्दल एक-दोन गोष्टी मला प्रकर्षाने जाणवतात. त्या म्हणजे श्रमाला इथे खूप प्रतिष्ठा आहे. काही कारणांनी तुम्हाला आर्थिक ताण आला तर तुम्ही छोटा-मोठा जॉब करून तग धरू शकता. तुम्हाला कोणीही हसत नाही. अगदी शून्यातून तुम्ही जग निर्माण करू शकता. फक्त हिंमत आणि स्वतःवर विश्‍वास हवा!

Career Planning (Article)

Source : http://bit.ly/CarrerPlan

करीअर प्लानिंग (व्यावसायिक यशाची पायाभरणी )

(हा लेख दैनिक देशदूत, अहमदनगर च्या दि २२ मार्च २०११ च्या अंकार प्रकाशित केला गेला आहे. http://www.deshdoot.com/images/eclassifieds/pan4_81257.jpg_

दहावी-बारावी च्या परिक्षा झाल्या कि सर्व पालकांना प्रश्न पडतो, पुढे काय? पण करीअर चा विचार हा फक्त दहावी-बारावी नंतरचाच न करता, प्राथमिक स्तरावरुनच याची पायाभरणी व्हावी या उद्देशाने करीअर प्लान करण्यासाठी 'श्री बाळकृष्ण ज्ञान केंद्र, करडकवाडी ' ने केलेल्या अभ्यासात पुढील महत्वाचे मुद्दे लक्षात घेतले आहेत. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणे आणि योग्य वेळी योग्य मार्गदर्शन मिळणे या महत्वाच्या बाबी लक्षात घेउन पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या भवितव्याचा विचार प्राथमिक स्तरावरुनच करावा. उदा. बिहार, उत्तर प्रदेशातील पालक त्यांच्या पाल्यांना  ९ वी त असताना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षांसाठी तयारी सुरु करतात, त्यामुळे ती मुले बहुसंख्येने केंद्रीय सेवेत असतात. व्यावसायिक समाज उदा. गुजराती/ मारवाडी, आपल्या मुलांना लहानपणापासुनच व्यावहारिकतेचे शिक्षण देतात कि जेणेकरुन ही मुले त्यांचे व्यवसाय पुढे भरभराटीला आणतात.

करीअर प्लान करणे म्हणजे काय?

 ही एक जीवनभर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यात प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश होतो:  नोकरी/व्यवसायाचे क्षेत्र निवडणे, नोकरी मिळवणे, नोकरी/व्यवसायात प्रगती करणे, प्रगतीच्या एका टप्प्यावर नोकरी/व्यवसायाचे क्षेत्र बदलणे, आणि कार्यकाळ पुर्ण झाल्या नंतर आरामदायक निवृत्त होणे आणि निवृत्तीचा काळ सुखात घालवणे. हो, स्वतःच्या व्यवसायातुन देखील निवृत्त होता येते! त्यासाठी पुढील पिढीकडे/नेतृत्वाकडे विश्वासाने सुत्रे सोपवणे गरजेचे असते. त्याहुन महत्वाचे म्हणजे आपल्या कार्यकाळात असे सक्षम नेतृत्व निर्माण करणे महत्वाचे असते! उदा. टाटा उद्योग समुह.

वरील सर्व घटना आयुष्यात एकदा किंवा अनेकदा घडु शकतात, कारण प्रत्येक वळणावर आपण आपली ध्येये नव्याने निश्चित करत असतो.

करीयर प्लानिंग ही चार टप्प्यांची मालिका आहे.
१) 'स्व' ची ओळख
२) आपल्या पुढील पर्यायांची ओळख
३) योग्य पर्यायाची निवड
४) त्यानुसार योग्य कार्यवाही
 
१) 'स्व' ची ओळखः ही प्रामुख्याने चार कसोट्यांवर केली जाते:

अ) आपल्या जीवनात आपण कोणत्या गोष्टींना / मुल्यांना महत्व देतो?  उदा. नोकरी व्यवसाय करत असताना पुढील पैकी आपण काय महत्वाचे मानतो:  प्रतिष्ठा, सुरक्षितता, परस्पर संबंध, इतरांना सहकार्य/मदत, कामाचे बदलता येण्याजोगे 'शेड्युल', फिरतीचे काम, मोकळा वेळ, जास्त पगार.

ब) आपल्याला कोणत्या क्षेत्रामध्ये कामाची आवड आहे?
आपण निवडत असलेल्या क्षेत्रातील आपल्या आवडत्या/नावडत्या कामाचा जमाखर्च मांडणे.  एक महत्वाची बाब म्हणजे," समान आवड असणारे लोक, एकाच प्रकारचे काम करताना जास्त आनंद मिळवतात." आपल्या आवडी-निवडी ची उदाहरणे : वाचन, व्यायाम, खेळ, विणकाम, इ दैनंदीन गोष्टी.

क) आपले व्यक्तीमत्व कसे आहे?
आपले प्रेरणास्थान्/प्रेरणादायक गोष्टी कोणत्या आहेत? आपल्या गरजा काय आहेत? आपला स्वभाव कसा आहे?

ड) आपल्याकडे कोणती कौशल्ये आहेत?
आपल्याला कश्याची आवड आहे त्याचबरोबर आपल्याकडे कोणती कौशल्ये आहेत कि जी आपल्याला काम करताना आनंद मिळवुन देतात. या दोन्ही गोष्टींचा सुवर्णमध्य साधता आला पाहिजे. अन म्हणुन आपल्या आवडीचे काम करताना त्यासाठीची कौशल्ये आत्मसात करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे.

याव्यतिरिक्त, स्व-ची ओळख करुण घेताना आपल्याला कुठल्या पातळीवर काम करायचे आहे? कुठल्या वातावरणात काम करायचे आहे? कुठल्या क्षेत्रात वैयक्तीक विकास साधायचा आहे? आणि आपण सध्या कुठे आहोत? याचा ताळेबंद मांडला पाहिजे.

२) आपल्या पुढील पर्यायांची ओळख:

आपल्या आवडीच्या क्षेत्रातील पर्यायांची चाचपणी करणे. त्यासाठी खालील निकष लावता येतात.
अ) असे क्षेत्र जिथे पदवी ची आवश्यकता नाही.
ब) असे क्षेत्र जिथे पदविका (डिप्लोमा) चालतो.
क) पदवी नसताना ही जास्त मिळकत देणारे क्षेत्र.
पर्यायांची निवड करण्यासाठी खालील अनेक व्यक्ती, संस्थाशी विचारविनिमय करणे आणि ज्या क्षेत्रात जास्त संधी आहेत, त्या तपासणे हा एक उपाय आहे. ज्या क्षेत्रात कामाची आवड आहे, त्यातील कंपन्यांची माहिती मिळवणे, 'जॉब मार्केट' चा अभ्यास करणे. त्यातुन मिळालेल्या माहितीचा आधार घेऊन अर्धवेळ नोकरी, स्वयंसेवक, ट्रेनी म्हणुन काम शोधणे हे उपाय वापरावेत.

 ३) योग्य पर्यायाची निवडः

 
मिळालेल्या माहितीच्या आधारे  आपली आवड आणि उपलब्ध क्षेत्रे यातुन पर्यायांची तपासणी करणे.  छोटी आणि मोठी ध्येये, कमी अथवा दीर्घ मुदतीची ध्येये यांची सांगड घालुन योग्य पर्याय निवडणे.

४) योग्य कार्यवाही:

वरील अभ्यासातुन आपल्याला आपले ध्येय गाठण्यासाठी काय पाउले उचलावी लागतील त्याची आपल्याला कल्पना येईल. व्यवसाय करायचा असेल तर, व्यवसायासाठी अधिक कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी ची आवश्यकता लक्षात येईल. ती कुठल्या प्रकारे आत्मसात करायची याची माहिती मिळवलेली आहे. व्यवसायासाठी लागणार्‍या आर्थिक बाबींची माहिती झालेली असेल. जर नोकरी करायची असेल तर नोकरी मिळवण्यासाठी चा 'मास्टर प्लान' तयार झालेला असेल. आपला उमेदवारीसाठी अर्ज आणि 'बायो-डाटा' बनवला गेला असेल. कंपनी - जॉब मार्केट चा अंदाज असेल आणि आपण नोकरी च्या मुलाखतीसाठी तयार असाल! अन फक्त एक पाउल उचलायचा अवकाश असेल......

... लक्षात ठेवा, 'हजार' मैलांचा प्रवास हा पहिल्या 'एका'  पावलानेच सुरु होतो!

आपल्या व्यावसायिक यशासाठी हार्दिक शुभेच्छा!


डॉ. भारत गंगाधर करडक
श्री बाळकृष्ण ज्ञान केंद्र,
मु.पो:-करडकवाडी, ता-नेवासा
जि-अहमदनगर,
पिन ४१४ ६०३
वेबसाईटः http://www.kardakwadi.org/
ई-मेलः kardakwadi@gmail.com

ऊस समस्येवर शोधला गुऱ्हाळ व्यवसायातून उपाय

 Source: http://www.agrowon.com/Agrowon/20101127/5421017091470515774.htm

 

ऊस समस्येवर शोधला गुऱ्हाळ व्यवसायातून उपाय

जितेंद्र गावंडे

Saturday, November 27, 2010 AT 12:00 AM (IST)

Tags: agro special

ऊस लागवडीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पश्‍चिम महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांसह गूळ तयार करणाऱ्या गुऱ्हाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. तुलनेत खानदेशात साखर कारखाने जेमतेम सुरू आहेत आणि गुऱ्हाळांची संख्या म्हणाल, तर अगदीच बोटांवर मोजण्याइतकी आहे. असे उदासीन वातावरण सर्वदूर असताना, जळगाव जिल्ह्यातील निंभोरा (ता. भडगाव) येथील हिरामण पाटील यांनी इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे वेळेवर ऊस तुटला नाही म्हणून फडाला आग लावली नाही; तर त्याचा सदुपयोग करण्यासाठी गुऱ्हाळ सुरू केले...
गिरणा नदीच्या काठावर वसलेला भडगाव तालुका (जि. जळगाव) केळी, ऊस, कपाशी या पिकांसाठी तसा पूर्वापार प्रसिद्ध राहिला आहे. आजही तेथील शेतकरी बदलत्या हवामानाचा सामना करीत केळीसह कापसाचे भरघोस उत्पादन घेताना दिसतात. दुर्दैवाने चाळीसगावचा बेलगंगा साखर कारखाना बंद पडल्याने, ऊस लागवडीखालील क्षेत्र झपाट्याने घटले आहे. पूर्वी, जवळपास प्रत्येक शेतात कमी-अधिक प्रमाणात ऊस लागवड केली जात असे. आज कित्येक किलोमीटर अंतर चालत गेल्यावर कुठे उसाचे शेत नजरेस पडते अशी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांनी शेतातून उसाचे पीक जवळपास हद्दपारच करून टाकले आहे. अशा या परिस्थितीत निंभोरा येथील हिरामण पाटील यांच्यासारख्या सर्वसाधारण शेतकऱ्याने या भागात सुरू केलेले उसाचे गुऱ्हाळ म्हणजे वाळवंटात विहीर खोदण्याचाच जणू प्रकार आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यात निंभोरा हे गाव खूपच आडवळणावरचे आहे. खाचखळग्यांतून वाट काढीत कजगावहून कनाशीमार्गे भडगावला जाताना पाटील यांचा "शाकंभरी गूळ प्रकल्प' नजरेस पडतो.

गरजेने दिली गुऱ्हाळाची प्रेरणा
साधारण 2004 ची गोष्ट आहे. मोठ्या प्रमाणावर ऊस लागवड झाल्यामुळे साखर कारखाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील उसाची तोड वेळेवर करू शकले नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांना उभ्या उसात गुरे चारावी लागली. काहींनी उद्विग्न होऊन स्वतःच्या हाताने उसाच्या शेताला आगकाडी लावून ते पेटवून देण्याचा दुर्दैवी प्रकारही घडला. अशा परिस्थितीत हिरामण पाटील यांनी इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे डोक्‍यात राग घालून न घेता उपलब्ध उसाचा सदुपयोग करण्याच्या उद्देशाने सकारात्मक विचार सुरू केला. तसा नुसता विचार केला नाही, तर त्या दिशेने तत्परतेने पावलेसुद्धा उचलली. परिसरातील एका बंद पडलेल्या गुऱ्हाळाचे जुने साहित्य विकत घेतले.
स्वतः गूळ तयार करण्याचे ज्ञान अवगत केले. प्रत्यक्षात त्या माध्यमातून न तुटलेल्या उसाची व्यवस्थित विल्हेवाट लावणे शक्‍य झाले. फार नफा झाला नाही; परंतु होणारे नुकसान टाळता आले. शिवाय, शेतीपूरक नव्या जोडधंद्याचा अनुभव मिळाला, ज्यामुळे श्री. पाटील यांचा उत्साह अजूनच द्विगुणित झाला. स्वतःच्या शेतात लागवड होणारा 17 - 18 एकर क्षेत्रातील ऊस साखर कारखान्यांना न देता, त्यापासून गूळ तयार करण्याचा त्यांनी निर्धारच केला.
तीन वर्षांत फेडले दहा लाखांचे कर्ज
सुरवातीची तीन वर्षे जुन्या साहित्यावर गुऱ्हाळ चालविल्यानंतर श्री. पाटील यांनी व्यवसायाचा विस्तार करण्याचे ठरविले, त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या दहा लाख रुपयांच्या भागभांडवलासाठी आपला मुलगा महेंद्रच्या नावाने खादी ग्रामोद्योगकडे रीतसर कर्जप्रस्ताव सादर केला. बॅंक ऑफ बडोदाच्या भडगाव येथील शाखेनेही पाटील यांचे पूर्वीचे नियमित व्यवहार लक्षात घेता, कोणत्याही अटींशिवाय तत्काळ कर्ज मंजूर करून दिले. त्यानंतर महेंद्रने खादी ग्रामोद्योगमार्फतच गुऱ्हाळासाठी लागणारे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण घेतले. त्यानंतर वडिलांसोबत व्यवसायावर लक्ष केंद्रित केले. बॅंकेच्या कर्जातून दिवसाकाठी 30 टन आणि संपूर्ण हंगामात 400 ते 450 टन उसाचे गाळप करणाऱ्या गुऱ्हाळाने वेग पकडला. अवघ्या तीन वर्षांतच दहा लाखांचे कर्ज फेडण्यात पिता-पुत्रांना यश आले. बॅंकेनेही लगेच ऊस वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या ट्रॅक्‍टरसाठी वाढीव पाच लाखांचे कर्ज देऊ केले, यामुळे आत्मविश्‍वास वाढल्याने आता ते मिनी शुगर प्लॅन्ट टाकण्याच्या विचारात आहेत.

शेतकऱ्यांना जागेवरच पैसे
गुऱ्हाळाचा विस्तार वाढल्याने श्री. पाटील यांना सध्या रोज सरासरी 20 टन ऊस गाळपासाठी लागतो. स्वतःच्या 17 एकर क्षेत्रातील उसाशिवाय परिसरातील शेतकऱ्यांचा सुमारे 200 एकर ऊस ते खरेदी करतात. शेतकऱ्यांस रोखीने 1600 रुपये देऊन कारखाने देतील तो भाव नंतरच्या हप्त्यात देतात. विशेष बाब म्हणजे गुऱ्हाळाशेजारीच त्यांनी भुईकाटा बसवून घेतला आहे. तेथे शेतकऱ्यांच्या शेतावरून आणलेला ऊस सर्वप्रथम मोजला जातो, त्यानंतरच ट्रॅक्‍टर ट्रॉली खाली होते. यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांच्या उसात कोणतीही घट लागत नाही. पाटील यांच्या गुऱ्हाळाचे अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांनी उत्पादित केलेला सर्व गूळ जागेवर विकला जातो. त्यास बाजारपेठेत डोक्‍यावर घेऊन विकत फिरावे लागत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही रोखीने पैसे देणे शक्‍य होते.

इंधनासाठी पाचटाचा उपयोग
गुऱ्हाळाच्या भट्टीत जाळ निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जळाऊ लाकडांचे सरपण लागते. पर्यायाने वृक्षतोडीलाही चालना मिळते. हे टाळण्यासाठी श्री. पाटील त्यांच्या गुऱ्हाळासाठी रस काढल्यानंतर शिल्लक राहणारे उसाचे पाचट, मक्‍याच्या दाणे काढलेल्या कणसांचे बुट्टे वापरतात. सहज आणि विनामूल्य उपलब्ध होणाऱ्या सरपणामुळे त्यांच्या इंधनखर्चात चांगलीच बचत होते, त्याशिवाय गुऱ्हाळातून निघणारी राख व मळीचा वापर ते शेतीसाठी खत म्हणून करू शकतात.
: हिरामण पाटील - 9921264095.

गांडूळ खतनिर्मितीद्वारे कचऱ्याच्या समस्येवर मात

http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114508:2010-11-12-21-04-50&catid=50:2009-07-15-04-02-43&Itemid=61

उमेश मोरगावकर, पाथर्डी, १२ नोव्हेंबर

दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेल्या कचऱ्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी स्वत: निवडून आलेल्या प्रभागात कचऱ्यापासून गांडूळ खत निर्मितीचा अभिनव उपक्रम नगरसेवक डॉ. दीपक देशमुख यांनी राबविला आहे. यामुळे अन्य नगरसेवकांसमोर त्यांनी आदर्श उभा केला आहे. या प्रकल्पाचे अनुकरण अन्य पालिकांनी केल्यास स्वच्छ व सुंदर शहराची कल्पना प्रत्यक्षात साकारेल.
राजकारणापेक्षाही समाजकारणात रस असणारे नगरसेवक अशी डॉ. देशमुख यांची ख्याती आहे. जागतिक एडस्दिनी जागृती रॅली काढणे, पर्यावरण दिन साजरा करणे, शहर व त्यालगतच्या परिसरात नियमित वृक्षारोपण करणे असे उपक्रम वर्षभर राबविणारे देशमुख बर्ड या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र चालविणाऱ्या संस्थेचे व वंदे मातरम् प्रतिष्ठानचे संचालक आहेत. स्वच्छ प्रतिमेची व्यक्ती म्हणून भाजपने त्यांना फुलेनगर विभागातून उमेदवारी दिली व ते निवडूनही आले. आपला प्रभाग स्वच्छ असावा ही त्यांची प्रामाणिक इच्छा. मात्र, पालिकेच्या आरोग्य विभागात असलेला अपुरा कर्मचारी वर्ग अन् शहराचा वाढता विस्तार या कात्रीत सुंदरनगर, फुलेनगरला ही संकल्पना सुरूवातीला राबविणे देशमुखांच्या आवाक्याबाहेर गेले. हिवरेबाजारचे उपसरपंच पोपट पवार यांचे मित्र असलेल्या देशमुख यांनी कचऱ्यापासून गांडूळ खत कसे निर्माण करता येईल याचे प्रशिक्षण घेतले. यानंतर त्यांनी प्रभागातील प्रत्येक घरात जाऊन कचऱ्याच्या समस्येने कसे उग्ररूप धारण केले आहे हे पटवून देऊन आपण सुरू करत असलेल्या गांडूळ खत निर्मिती प्रकल्पाची माहिती दिली. ओला व सुका कचरा वेगवेगळा साठवावा असा सल्ला देत पदरमोड करीत त्यांनी प्रत्येक घरात दोन कचऱ्याचे डबे दिले. त्यात ओल्या कचऱ्याच्या डब्यात भाजीपाल्याचा कचरा, फळांची साल, उरलेले शिळे अन्न, अंडय़ाचे कवच, तर सुक्या कचऱ्याच्या डब्यात प्लॅस्टिक, कागद, थर्मोकोल, खिळे, काचा, तारा, धातू टाका असे सांगितले. त्याबाबतची माहिती पुस्तिकाही घरोघर दिली. पालिकेच्या माध्यमातून दोन हातगाडय़ा बनविल्या. प्रत्येक गाडीत आठ डबे बसविले गेले. गाडी हाताळणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांना देशमुख यांनी अद्ययावत पोषाखही शिवले. हे कर्मचारी प्रभागातील प्रत्येक घरासमोर जाऊन शिट्टी वाजवितात. त्यानंतर घरातील महिला दोन्ही डब्यातील कचरा टाकतात. हा कचरा प्रभागातील पाण्याच्या टाकीजवळील खत प्रकल्पात आणला जातो. तेथे दोन्ही हौदात तो टाकून त्यात गांडुळे सोडली जातात.  पूर्ण खत तयार झाल्यावर ते पॅक करून देशमुख ते ज्यांना गरज आहे त्यांना मोफत देतात. पुढील महिन्यात या उपक्रमाला एक वर्ष पूर्ण होईल. देशमुख यांनी आपल्या प्रभागात पालिका निधीतून सिमेंट कॉँक्रिटचा रस्ता बनविला असून या रस्त्याच्या दुतर्फा झाडेही लावली आहेत. फुलेनगरमधून फेरफटका मारला असता सुंदर नगर फुलेनगर ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकारलेली
दिसते.
सरकारची ग्रामस्वच्छता समिती पाहणी करण्यासाठी आल्यानंतर पालिका प्रशासन आवर्जून त्यांना या प्रभागात घेऊन जाते. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी देशमुख यांनी वेळही दिला व खर्चही केला. त्याचे दृष्य परिणाम आज जाणवत आहेत.

गरज भारतीय 'मॉडेल'ची !

Source: http://72.78.249.124/esakal/20101109/5641842171874228545.htm

गरज भारतीय 'मॉडेल'ची !

हेरंब कुलकर्णी

Tuesday, November 09, 2010 AT 02:23 PM (IST)

Tags: akshar diwali,   saptahik,   marathi,   sakal

शिक्षणावर, प्रत्येक विद्यार्थ्यावर शासन जितका खर्च करते, तो खर्च यंत्रणेवरच जास्त होतो. त्यामुळे तेवढी रक्कम थेट त्या त्या विद्यार्थ्याच्या पालकांना द्यावी, असा विचार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुढे आला. या पद्धतीलाच "व्हाऊचर सिस्टिम' म्हटले जाते. या पद्धतीमुळे गरीब असो वा श्रीमंत, शाळानिवडीचा हक्क पालकांना राहतो. भारताच्या दृष्टिकोनातून या पद्धतीच्या गुणदोषांबद्दल विवेचन.

There are strong differences of opinion among educationists on whether parental choice on schools through devices such as vouchers can improve accountability and quality or whether this would only increase existing divides any divert public money to private schools. But parents do need information about quality of their children's schools if they are to have any effective voice influencing how these are run...

वरील विधान आहे, या देशाच्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील मसुदा पुस्तकेतील. या अकराव्या योजनेची सध्या अंमलबजावणी सुरू आहे व या योजनेत सर्वात जास्त पैसा शिक्षणावर खर्च होत असल्याने भारताचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी या योजनेचे वर्णन Education Plan असे केले आहे.

आश्‍चर्य याचे वाटते, की अकराव्या योजनेत वरील धोरणात्मक भूमिका येऊनसुद्धा देशभर Voucher systemची फारशी चर्चा झाली नाही.

व्हाउचरविषयी माझे कुतूहल अकराव्या योजनेत त्याचा उल्लेख आल्यावर जागृत झाले. त्यानंतर मी त्या विषयावर बराच शोध घेतला. अनेकांशी बोललो. तेव्हा मला जाणवले, की या विषयावर दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया आहेत. खुल्या व्यवस्थेचे समर्थक व्हाऊचरला देणगी मानतात, तर डाव्या पार्श्‍वभूमीची मंडळी व्हाउचर्सला सर्वात मोठे शैक्षणिक संकट मानतात. "व्हाउचर्स' शब्द उच्चारताच एकदम संतापून बोलतात आणि त्या विषयी अनुकूल बोलणाऱ्याला "जागतिक बॅंकेचा दलाल' अशा नेहमीच्या खास नजरेने बघू लागतात.

त्यामुळे ज्या देशात व्हाउचर प्रणाली राबवली गेली त्या देशांचे अनुभव अगोदर बघितले पाहिजेत, असे मला वाटले. एखाद्या पद्धतीकडे इतक्‍या तुच्छतेने बघण्यापेक्षा शास्त्रीय पद्धतीने बघणे सहज शक्‍य आहे.

प्रथम व्हाउचर्सविषयी थोडक्‍यात माहिती करून घेऊ. "व्हाउचर' याचा अर्थ कूपन पद्धती. देशातील शिक्षणावर, प्रत्येक विद्यार्थ्यावर शासन जितका खर्च करते तो खर्च विद्यार्थ्यांवर कमी आणि यंत्रणेवरच जास्त होतो. शिक्षण विभागातील सर्व पगार, इमारती, गाड्या, टेलिफोन, वीज, छपाई, भ्रष्टाचार, शिक्षकांचे पगार, शाळांच्या इमारती या सर्वातच तो निधी खर्च होतो. शाळा आणि शिक्षकांवरचा खर्चही समजू शकतो; परंतु शिक्षण विभाग नावाच्या यंत्रणेवर जो खर्च होतो आहे, तो खर्च विद्यार्थ्यांवर होतो हे सिद्ध करणे कठीण आहे. व्हाउचर प्रणाली असे मानते, की शासन दर वर्षी प्रति विद्यार्थी जितका खर्च करते तो खर्च शिक्षण विभाग व शिक्षणावर खर्च करण्यापेक्षा थेट तेवढी रक्कम ही पालकांच्या हातात दिली जावी. शासनाचा खर्च यात काहीच वाढत नाही; पण निधी वाटपाची पद्धत बदलली जाते. शिक्षणसंस्थांना अनुदान दिले न जाता आणि शिक्षणविभागाची यंत्रणा न वाढविता थेट शाळांकडेच हा पैसा जातो. ही या कल्पनेतली सर्वात महत्त्वाची बाजू आहे.

ही मूळ कल्पना नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थशास्त्रज्ञ मिल्टन फिडमन यांनी. १९५५ मध्ये मांडली. जनहित योजनांमध्ये शासनाची मर्यादित भूमिका असली पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. १९८० मध्ये दूरदर्शनवर त्यांच्या भाषणांची एक मालिका प्रसारित झाली. त्यात एक संपूर्ण भाग त्यांनी केवळ "व्हाउचर्स' विषयी मांडला.

फिडमन म्हणतात- Our elementary and secondary Education system needs to be radically restructured. Such a reconstruction can be achieved only by privatising a major segment of the educational system that will provide a wide variety of learning opportunites and offer effective competitions to public schools. The most feasible way to bring about such a transfer from government to private enterprise is to enact in each state a voucher system that enables parents to choose freely the schools their children attend.

आणखी एका ठिकाणी फिडमन व त्यांची पत्नी रोझ यांनी म्हटले आहे :
Vouchers would lead to an innovative educational industry that competes for teachers and that pays more attention to teacher quality than to certification.
वरील विवेचनावरून व्हाउचर्सविषयी कल्पना येऊ शकते.

शिक्षणक्षेत्रात सुधारणेच्या अनेक कल्पना मांडल्या जातात; परंतु त्या कल्पनांवर प्रयोग कमी झालेले असतात. Voucher ही अशी कल्पना आहे, की ही संकल्पना कितीतरी देशांनी देशपातळीवर अमलात आणलेली आहे. तिचे अभ्यास झाले आहेत. ते उपलब्ध आहेत. त्यामुळे व्हाउचर पद्धतीचे मूल्यमापन करून कोणताही देश आपल्या देशासाठी त्याचे मॉडेल बनवू शकतो.

आजपर्यंत स्वीडन, चिली, कोलंबिया, इटली, डेन्मार्क, न्यूझीलंड, इंग्लंड, अमेरिका, बांगला देश इत्यादी प्रमुख देशांमध्ये व्हाउचरची अंमलबजावणी देशपातळीवर करण्यात आली आहे.

या सर्व देशांतील राजकीय स्थिती पूर्णतः भिन्न होती. तरीही या सर्व देशांनी व्हाउचर्स पद्धतीची अंमलबजावणी केली. भारतासारख्या देशासाठी हे सर्व अभ्यास अत्यंत उपयुक्त आहेत.

वरील सर्व देशांपैकी फक्त चिली या देशातच देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट व्हाउचर्स दिले गेले. उर्वरित सर्व देशांनी व्हाऊचर्स हे केवळ देशातील गरीब विद्यार्थ्यांना दिले व त्या आधारे त्या विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत प्रवेश घेण्याला परवानगी दिली.

वरील सर्व देशांत व्हाउचर्स सुरू होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारी शाळांविषयी पालकांमधील वाढती नाराजी होय! सरकारी शाळांसाठी स्पर्धा निर्माण केली तरच सरकारी शाळा कार्यक्षम होतील या भूमिकेतून खासगी शाळांना प्रोत्साहन देण्यात आले. श्रीमंत विद्यार्थी आपल्याला पाहिजे ती शाळा निवडू शकतात, तर गरीब पालक आपल्या पाल्यासाठी शाळा निवडू शकला पाहिजे ही महत्त्वाची भूमिका त्यामागे होती.

अर्थात जागतिक बॅंकेनेही यातील काही देशांना व्हाउचर वापरण्याविषयी सूचित केले व काही देशांत व्हाउचरची रक्कम देण्यात मदत केली हेही या ठिकाणी नोंदवले पाहिजे. त्यामुळेच बहुधा जागतिक पातळीवर डाव्या चळवळीने व्हाऊचरला विरोध केला.

भारताच्या संदर्भात व्हाऊचर पद्धती कितपत उपयुक्त ठरेल, हे लक्षात घेण्यासाठी जगातील विविध देशांत याचा कसा परिणाम झाला हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.

चिली
जागतिक बॅंकेच्या निर्देशानुसार व चिली देशातील सार्वजनिक चर्चेनुसार त्या देशाने संघटित नोकरशाही कमी करण्याचे ठरवले व त्यानुसार खासगीकरणाची सुरवात केली. तेथील लष्करी राजवटीने शिक्षक संघटना विसर्जित केल्या (अर्थात लष्करी राजवट विसर्जित झाल्यावर शिक्षकांना पुन्हा सर्व हक्क मिळाले.)

खासगी शाळांमध्ये १९८० मध्ये केवळ १४ टक्के विद्यार्थी होते. व्हाउचरचा वापर सुरू केल्यावर ती संख्या खासगी शाळेत ३०.४ टक्के झाली आणि माध्यमिक स्तरावरील १५.९ टक्के ही संख्या केवळ आठ वर्षांत ४०.८ टक्के झाली. १९९८ मध्ये पुन्हा आढावा घेतला, तेव्हा खासगी शाळेत ३६ टक्के विद्यार्थी शिकत होते.

चिली देशात सर्वच विद्यार्थ्यांना व्हाउचर दिले गेले. त्यामुळे खासगी शाळांची संख्या वाढत गेली; मात्र व्हाउचरने सरकारी शाळा बंद पडतात हा प्रचारही वास्तवाला धरून नव्हता; कारण १९९८ मध्ये सरकारी शाळांमध्ये ५५ टक्के विद्यार्थी शिकत होते.

चिली देशात प्राथमिक शिक्षणाचे वय ६ ते १३ वर्षांचे होते व त्यानंतर माध्यमिक शिक्षण! सरसकट सर्वांनाच व्हाउचर दिल्यामुळे हा प्रयोग अधिक परिपूर्ण रीतीने राबविला गेला. खासगी शाळांना त्यांची सर्व फी शासन देत होते. त्यामुळे खासगी शाळांना फी आकारण्याची परवानगी नव्हती. मात्र १९९३ नंतर फी वाढायला लागल्यानंतर खासगी शाळांना फी आकारण्याची परवानगी देण्यात आली. शासन केवळ वर्षातून चार परीक्षा घेत होते.

या प्रयोगातून शैक्षणिक दर्जात मात्र लक्षणीय, टोकाचा बदल आढळला नाही. १९८८ मध्ये झालेल्या देशव्यापी अभ्यासात खासगी शाळांचा दर्जा चांगला आढळला. त्यानंतरच्या पाच अभ्यासांत खासगी शाळा, सरकारी शाळांपेक्षा उत्कृष्ट वाटल्या. चार अभ्यासांत खासगी शाळा किंचित वरचढ वाटल्या आणि एका अभ्यासात स्थानिक शाळा चांगली वाटली.

सर्व अभ्यासाचा सरासरी निष्कर्ष असा होता, की सरकारी शाळांपेक्षा खासगी शाळा नक्कीच पुढे होत्या; पण त्या फार पुढे नव्हत्या व व्हाउचरमध्ये न उतरलेल्या खासगी शाळांचा दर्जा सहभागी खासगी शाळांपेक्षा जास्त चांगला होता.

कोलंबिया
कोलंबियातील एका राजकीय रक्तपातानंतर व्यवस्थेवर विश्‍वास निर्माण व्हावा म्हणून आलेल्या राजवटीने १९८० नंतर विविध शासकीय योजना राबवायला सुरवात केली. १९९१ मध्ये आढावा घेतला तेव्हा श्रीमंत कुटुंबातील १३ ते १९ कुटुंबांतील ७५ टक्के विद्यार्थी शाळेत, तर त्याच वयाचे गरीब कुटुंबातील केवळ ५१ टक्के विद्यार्थी शाळेत आढळले. तेव्हा त्या वयोगटातील गरीब विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढण्यासाठी व्हाउचरची अंमलबजावणी करण्यात आली.

दारिद्य्ररेषेचे पाच निकष ठरविण्यात आले व त्याप्रमाणे व्हाउचर वाटण्यात आले. देशातील सरकारी शाळांमधील गळतीचे प्रमाण खूप मोठे होते. इयत्ता दहावीपर्यंत सरकारी शाळांमध्ये ७.२, टक्के तर खासगी शाळेत ३ टक्के गळती होती.

सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची गर्दी खूप होती. ती गर्दी कमी करणे हाही व्हाउचर देण्याचा एक उद्देश सांगितला गेला. व्हाउचरच्या वापरानंतर सरकारी शाळांमधील विद्यार्थिसंख्या कमी झाली, तेव्हा नकळत सरकारी शाळांचा दर्जा वाढला.

पाच वर्षांत एक लाख विद्यार्थ्यांना व्हाउचर्स दिले गेले. तरी देशातील केवळ निम्म्याच खासगी शाळांनी यात भाग घेतला. व्हाउचरपेक्षा खूप जास्त फी आकारणाऱ्या शाळा व खूप कमी फी आकारणाऱ्या शाळा या दोन्हीही सहभागी झाल्या नाहीत.

व्हाउचरच्या रकमेला सुरवातीला जागतिक बॅंकेनेही मदत केली. व्हाउचरची रक्कम ही महागाईशी जोडलेली होती. त्यामुळे ती आपोआप वाढत होती. व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठीही व्हाउचर दिले जात. ते विद्यार्थी बहुतांश गरीब कुटुंबांतील होते. एकूण व्हाउचर्समध्ये व्यावसायिक शिक्षणासाठी २५ टक्के विद्यार्थ्यांना व्हाउचर्स देण्यात आले.

व्हाउचर्समुळे गळती थांबून पटनोंदणी वाढायला नक्कीच मदत मिळाली. १९९२ मध्ये ४९ हजार ५७३ विद्यार्थ्यांना व्हाउचर्स दिले. तेव्हा ५५ टक्के पटनोंदणी होती. १९९७ मध्ये एक लाख विद्यार्थ्यांना व्हाउचर्स दिले तेव्हा देशातील पटनोंदणी ६५ टक्के झाली.

मात्र व्हाउचरची अंमलबजावणी करताना शासकीय शाखांच्या अनुदानात काहीच कपात करण्यात आली नाही.

सरकारी शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चापेक्षा केवळ दोनतृतीयांश रकमेत खासगी शाळेतील विद्यार्थी शिकतात हे लक्षात आले.

विद्यार्थी गुणवत्तेत मात्र खासगी शाळा व सरकारी शाळांमध्ये फारसा फरक आढळला नाही.


मिलवॉकी, अमेरिका
अमेरिकेतील मिलवॉकीत सरकारी शाळांविषयी पालकांच्या तीव्र नाराजीतून या कल्पनेचा उदय झाला. गरीब व श्रीमंतांच्या शाळा वेगवेगळ्या निर्माण झाल्याने गरीब व श्रीमंत विद्यार्थी एकत्र शिकण्यासाठीही या पद्धतीचा पुरस्कार करण्यात आला.

अमेरिकेतील विविध प्रांतांना शैक्षणिक धोरणे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य असले तरीसुद्धा सर्व प्रांतांच्या धोरणात एकसारखेपणा जाणवतो. साधारणतः बाराव्या वर्षी प्राथमिक शिक्षण मिलवॉकीत पूर्ण होते.

दारिद्य्ररेषेसाठी ही योजना राबविण्यात आली. त्यामुळे खासगी शाळांची संख्या वाढली. १९९० मध्ये केवळ सात खासगी शाळा होत्या, त्या २०० मध्ये १०३ झाल्या.

व्हाउचर्स मागणाऱ्यांसाठी शाळांची संख्या कमी होती. त्यामुळे पालकांची निवड लॉटरीतून करण्यात आली.

खासगी व सरकारी शाळांमध्ये मात्र अतिशय उमदेपणाने स्पर्धा सुरू झाली. खासगी शाळांनी पालकांना आकर्षित करण्यासाठी द्वैभाषिक अध्यापनपद्धती, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू केले. पालकांना विविध पातळीवर सहभागी करून घेतले गेले. पालकांना शाळेत काय शिकवले जाते याची सातत्याने माहिती दिली जाऊ लागली. त्यातून पालकांची शैक्षणिक जागरूकता वाढली. पालक विद्यार्थ्यांसोबत अभ्यासात रुची घेऊ लागले.

पालकांच्या या जागरूकतेचा थेट परिणाम सरकारी शाळांवर झाला. सरकारी शाळांनीही खासगी शाळांच्या उपक्रमांचे अनुकरण सुरू केले. खासगी शाखांप्रमाणे पालकांना शालेय नियोजनात जास्तीत जास्त सहभागी करून घेण्यात आले. पालकांच्या मते खासगी शाळांचा दर्जा अधिक चांगला आढळला!

क्‍लेव्हलॅंड (स्टेट ओहियो)
या प्रांतातही ६ ते १८ वयोगटाचे शिक्षण सक्तीचे होते. एकूण ट्यूशन फीच्या ९० टक्के रक्कम दिली जाते. पालकांच्या सरकारी शाळांविषयीच्या नाराजीतून ही पद्धती सुरू झाली. गरीब मुलांनाच व्हाउचर्स दिले जाते. विशेष म्हणजे येथील व्हाउचर्स आफ्रिकन - अमेरिकन कुटुंबातील मुलांना व अल्पसंख्याक मुलांनाच दिली गेली. त्यातही ग्रेड एकमध्ये व्हाउचर हे शालाबाह्य मुलांना देऊन त्यांना शाळेत आणण्यासाठी वापरण्यात आले.

१९९६ मध्ये सुमारे २००० व्हाउचर्स; तर २००२ मध्ये ४००० व्हाउचर्स देण्यात आली. त्यामुळे २००१ मध्ये एकूण खासगी शाळांची संख्या ५१ झाली.

शैक्षणिक प्रगतीबद्दल ८५ टक्के पालकांनी खासगी शाळांविषयी समाधान व्यक्त केले, तर अभ्यासकांच्या मते सरकारी शाळांपेक्षा खासगी शाळा थोड्या पुढे आहेत.

इंग्लंड
इंग्लंडमध्ये ५ ते १६ वयोगटातील शिक्षण सक्तीचे असले तरीही बालशिक्षणाकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष होते. त्यामुळे बालशिक्षणाला गती देण्यासाठी व्हाउचर्स वापरण्यात आली. त्यापूर्वी स्थानिक प्राधिकरण व खासगी संस्था बालवाड्या चालवत. व्हाउचर्स सुरू झाल्यावर बालवाड्यांची संख्या प्रचंड वाढली. ९१ टक्के पात्र पालकांनी व्हाउचर्ससाठी अर्ज केले. एक हजार रुपये किमतीचे व्हाउचर्स दिले गेले.

परंतु, नंतरच्या काळात शासकीय बालवाड्यांना शासनाने आगाऊ अनुदान देण्यास सुरवात केल्याने खासगी बालवाड्या स्पर्धेत मागे पडल्या व त्यानंतर हळूहळू शासनानेच धोरण बदलून सर्वच शासकीय बालवाड्या सुरू केल्या. परंतु व्हाउचर प्रणालीवर पालक खूष होते व बालशिक्षणाचा चांगला प्रसार झाला.

डेन्मार्क, झेक रिपब्लिक, नेदरलॅंड्‌स
डेन्मार्कमध्ये व्हाउचर्स सुरू केल्यावर एकूण ट्यूशन फीच्या ८०-८५ टक्के रक्कम शासन देऊ लागले. त्यामुळे देशातील खासगी शाळा आठ टक्‍क्‍यांनी वाढल्या आणि सरकारी शाळा सहा टक्‍क्‍यांनी कमी झाल्या. याचा परिणाम असा झाला, की सरकारी शाळांनी खासगी शाळांकडून विविध अध्यापन पद्धती स्वीकारायला सुरवात केली. त्यामुळे सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारायला मदत झाली.

नेदरलॅंड्‌समधील सर्व मुलांना व्हाउचर्स दिले गेले; मात्र खासगी शाळांना शैक्षणिक अभ्यासक्रम अध्यापनपद्धतीत लवचिकता. झेक रिपब्लिकमध्ये खासगी शाळा व्हाउचर्समुळे २५ टक्‍क्‍यांनी वाढल्या. देशातील सर्व मुलांना ही प्रगती लागू करण्यात आली.

***
वरील विविध देशांमधील प्रणालीविषयक थोडक्‍यात परिचय अनेक उत्सुकता पूर्ण करत नाहीत. तरीही वरील तपशिलातून पुढील सकारात्मक गोष्टी लक्षात येतात.

- जागतिक बॅंकेच्या दडपणातून व्हाउचर्स सुरू करण्यात आले, हे थेट काही ठिकाणी लक्षात आले. तरीसुद्धा पालकांची तेथील सरकारी शाळांविषयी तीव्र नाराजी हेही सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळेच व्हाउचर्सला पालकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.
- व्हाउचर्सनंतर सर्वच देशांत गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. काही देशांत तर कधीच शाळेत न गेलेले विद्यार्थीही शिकू लागले. अल्पसंख्याक व मागास जमातीतील विद्यार्थी खासगी शाळांमधील श्रीमंतांबरोबर शिकू लागले. हा व्हाउचर्सच्या सामाजिक यशाचा भाग सर्वात महत्त्वाचा आहे.
- डेन्मार्क वगळता सरकारी शाळा मोठ्या संख्येने बंद झाल्याचे आढळत नाही. याचा अर्थ किमान दर्जा असणाऱ्या शाळांवर व्हाउचर्समुळे निर्माण झालेल्या स्पर्धेचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे सर्व सरकारी शाळांना कुलपे लागतील, हा केवळ प्रचाराचा भाग आहे.
- गुणवत्तेबाबत मात्र व्हाउचर्सनंतर एकदम टोकाचे अंतर दिसत नाही. खासगी शाळा सरकारी शाळांच्या एक तर बरोबर किंवा पुढेच आहेत; पण अंतर मात्र खूप नाही. अमेरिकेत मात्र खासगी शाळा जास्त पुढे होत्या. गणितात ५.९ टक्‍क्‍यांनी तर भाषेत ६.५ टक्‍क्‍यांनी खासगी शाळा सरकारी शाळांपेक्षा पुढे होत्या. चिली, कोलंबियात मात्र दोन्ही शाळांच्या दर्जात फारसा फरक नव्हता.
- खासगी शाळांच्या स्पर्धेने अनेक ठिकाणी सरकारी शाखांचा दर्जा सुधारला व सरकारी शाळांनी खासगी शाळांकडून अध्यापनपद्धती, पालक सहभागाच्या पद्धती सुधारल्या. सरकारी शाळांमधील वाढती विद्यार्थी संख्या कमी झाली. त्यामुळेही सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारायला मदत झाली. हे श्रेय व्हाउचर्सलाच द्यावे लागेल.
- पालकांची जागरूकता वाढली. शिक्षणाविषयी जागरूकता वाढली.

व्हाउचर्सबाबत अनुत्तरित प्रश्‍न
या प्रणालीबाबत मी स्वतः जवळपास शेकड्यांनी पाने वाचूनही काही बाबतीत उत्सुकता पूर्ण होत नाही.
- खासगी शाळांचा दर्जा खूप अधिक का राहिला नाही? तो नक्कीच सरकारी शाळांपेक्षा चांगला होता; पण अतिउत्कृष्ट नव्हता. याचा अर्थ असाही असू शकतो, की सरकारी शाळांनी प्रयत्न वाढविल्याने फारसे अंतर दिसत नसेल. एक स्पष्टीकरण असेही आहे, की फक्त चिलीतच प्रत्येक विद्यार्थ्याला व्हाउचर दिले होते. इतर ठिकाणी निवडक मुलांनाच (गरीब) व्हाउचर दिल्याने संपूर्ण खासगी शाळेवर परिणाम झाला नाही. हे स्पष्टीकरण वास्तव वाटते. त्यातही चिलीत परिणाम न दिसण्याचे कारण चिलीच्या ग्रामीण भागात फारशा खासगी शाळाच त्या काळात नव्हत्या. त्यामुळे व्हाउचर्स मिळूनही पालकांना आपली मुले सरकारी शाळांमध्ये घालावी लागली. एखाद्या १००० पटाच्या शाळेत १०० विद्यार्थ्यांना व्हाउचर्स दिल्याने ती खासगी शाळा एकदम बदलेल असेही अपेक्षित करता येत नाही. त्यामुळे व्हाउचर्सच्या गुणवत्तेबाबतच्या अभ्यासाबद्दल महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे, की संपूर्ण देशातील सर्व मुलांना व्हाउचर्स देऊन व सरकारी अनुदान पूर्णतः थांबवूनच परिणाम तपासायला पाहिजे व सरसकट शाळा उघडण्याची परवानगी दिली पाहिजे तरच गुणवत्तेचा मुद्दा स्पष्ट होईल.
- श्रीमंत व गरीब विद्यार्थी एकत्र शिकताना एकूणच अडचणी, प्रश्‍न काय उभे राहिले? विविध वंशाचे विद्यार्थी एकत्र शिक्षणात असतात वर्चस्ववादी मानसिकतेचा कसा प्रतिकार केला यावरही फारसे भाष्य उपलब्ध झाले नाही.
- अनेक देशांत व्हाउचर्सप्रणाली जास्तीत जास्त २० ते २५ वर्षे चालली. त्या बंद का झाल्या, याचे निर्णय राजकीय असले तरी त्याने विश्‍लेषण फारसे वाचनात आले नाही. त्यामुळे व्हाउचर्सची बदनामी करणे सोपे झाले. वास्तविक सरी शाळांपेक्षा व्हाउचर्स शाळांची गुणवत्ता एकाही ठिकाणी कमी नव्हती. त्यामुळे वस्तुनिष्ठ विश्‍लेषणाची गरज वाटते.
- प्रत्येक देशातील खासगी संस्थांच्या मानसिकतेचा अंदाज येत नाही. भारतातील लूटमार तिकडे कितपत आहे. या विषयी भाष्य फारसे मिळत नाही. फक्त खूप श्रीमंत, दर्जेदार खासगी शाळा व्हाउचरमध्ये सहभागी झाल्या नाहीत हे फक्त नोंदविले आहे.

अर्थात वरील प्रकारचे अभ्यास उपलब्ध असतीलही; परंतु तिथपर्यंत मी पोहोचू शकलो नाही, ही माझी मर्यादा आहे.

व्हाउचर्स प्रणालीवरील आक्षेप
व्हाउचर्सवर टीकेचा जितका पाऊस पडला तितका क्वचितच कोणत्या योजनेवर पडला असेल.

भारतात सर्वात धारदार टीका अर्थात शिक्षणक्षेत्राचे अभ्यासक आदरणीय अनिल सद्‌गोपाल यांनी केली आहे. मी याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांनी त्यांची एक मुलाखतच पाठवली. "शिक्षा विमर्श' या नियतकालिकातील दीपेंद्र बधेल व शशी मौर्य यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत सद्‌गोपाल यांनी प्रत्येक देशात या योजनेला आलेले अपयश दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. चिलीमध्ये खासगी शाळांनी गरीब विद्यार्थी घेणे नाकारून श्रीमंत विद्यार्थी घेणे सुरू केले. कोलंबियात फीपेक्षा व्हाउचर्सची किंमत कमी असल्यामुळे शाळांनी फी घेण्यास सुरवात केली. सामाजिक, सांस्कृतिक विषमता संपली नाही. क्वीवलॅंडमध्ये धार्मिक शाळांना व्हाउचर्स दिले गेले. उच्चवर्गीयांच्या शाळा व्हाउचर्समध्ये सहभागी झाल्या नाहीत. हॉंगकॉंग सरकारने या प्रणालीचा पूर्ण अभ्यास करून व्हाउचर्स राबविण्यास नकार दिला. अनिल सद्‌गोपाल हे अत्यंत व्यासंगी पद्धतीने तुटून पडतात. ते असे विचारतात, की सरकारी शाळांमध्ये गर्दी आहे म्हणून व्हाउचर्सने ती गर्दी कमी करण्यापेक्षा; सरकारी शाळांमधील वर्ग व शिक्षक या देशांनी का वाढविले नाहीत? उद्या भारतात व्हाउचर्स राबविले तर सर्व शिक्षण अभियान, मिड डे मिल या योजना शासन बंद करणार का? उद्या व्हाउचर्स आणून सर्व योजना बंद केल्या आणि व्हाउचर्सही फसले तर पुन्हा या सर्व योजना कशा सुरू करायच्या?

सद्‌गोपाल अशा प्रकारे गंभीरपणे प्रतिवाद करतात.
- याव्यतिरिक्त महत्त्वाचा आक्षेप हा घेतला जातो, की शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात स्पर्धा नसावी, शिक्षणातील ज्ञानसाधनेची निकोप प्रेरणा त्यामुळे लोप पावेल.
- सरकारवरील अवलंबन या प्रणालीत वाढेल. त्यामुळे मुक्त शिक्षण कुठे राहील?
- कोलंबियात एकूण फीच्या फक्त एक पंचमांश रक्कमच व्हाउचर्समधून मिळाली.
- धार्मिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. ही चूक गंभीर आहे.
- ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक फारसे शिकलेले नाहीत, त्या मुलांवर फारसा सकारात्मक परिणाम झाला नाही.
- शासनाने अभ्यासक्रम सुधारणा, शिक्षक प्रशिक्षण याकडे चिलीत दुर्लक्ष केले. केवळ व्हाउचर्स देऊन प्रश्‍न सुटत नाही अशी टीका मार्टीन कॉरनॉप यांनी केली आहे.

वरील सर्व आक्षेप अत्यंत मूलगामी स्वरूपाचे आहेत. वरील टीका लक्षात घेऊनही व्हाउचर्स प्रणालीचे पुढील फायदे त्याचे पुरस्कर्ते मांडतात तेही लक्षणीय आहेत.

- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनायटेड नेशन्स- यूएन) जाहीरनाम्यातील कलम २६ प्रमाणे जगातील सर्व पालकांना मुलांची शाळा निवडण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. त्यानुसार व्हाउचर पद्धती आहे.
- आज सरकार शाळा चालवत असल्यामुळे शिक्षक सरकारला बांधील आहे. तो पालक, विद्यार्थ्यांना उत्तरदायी नाही. व्हाउचरमुळे तो फक्त पालक व शिक्षकांना उत्तरदायी राहील.
- विद्यार्थ्यांसाठी खर्चाच्या नावाखाली शासकीय यंत्रणा, पालक यांच्यावर खर्च करण्यापेक्षा व्हाउचरमध्ये थेट विद्यार्थ्यांवर खर्च होतो.
- सुरक्षिततेतून येणारी पठारावस्था संपेल; स्पर्धेमुळे शाळा अधिक गतिमान होतील.
- गरिबांची मुले श्रीमंतांच्या बरोबर शिकू शकतील. खऱ्या अर्थाने समानता येईल.
- सरकारी शाळेतील शिक्षक दरडोई उत्पन्नाच्या कितीतरी पट वेतन घेतो आणि खासगी शिक्षक बाजाराच्या दराने पैसे मिळवतो ही विषमता संपू शकेल.

थोडक्‍यात असे आहे व्हाउचर्स पुराण !


***
व्हाउचर्सविषयीच्या दोन्हीही बाजू समोर मांडल्यानंतर खरा प्रश्‍न सुरू होतो, की मुळातच भारताच्या नियोजन आयोगाने या धोरणाचा पुरस्कार केल्यावर व शिक्षण हक्क कायद्याने खासगी शाळांमध्ये गरीब कुटुंबांतील २५ टक्के विद्यार्थी दाखल करण्याचे धोरण जाहीर केल्यावर भारतात व्हाउचर्सचे स्वरूप नेमके कसे असेल याचा विचार अपरिहार्यपणे करावाच लागेल.

भारतात व्हाउचर्सची गरज का ?
गेली अनेक वर्षे मी प्राथमिक शिक्षणक्षेत्रात एक कार्यकर्ता म्हणून काम करतो आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील सातशेहून जास्त शाळांना मी भेटी दिल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षणाच्या दुरवस्थेचे आणि खूप थोडे सुखद चित्र बघतो आहे. काही निवडक उदाहरणे तर अस्वस्थ करणारी आहेत.

शिक्षणाचा कायदा मंजूर झाला. भारतातील शिक्षणात सर्व शिक्षण अभियानाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर इतर काहीही दोष असले तरी पटनोंदणी वाढली आहे. गळतीचा दर कमी झाला आहे, व शाळा खोल्या व इमारतींची संख्या वाढेल व किमान पाच वर्षांत इमारत, शिक्षकसंख्या हे प्रश्‍न सुटून शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण योग्य असेल. प्रशिक्षित शिक्षकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे.

तरीही मुख्य पाच प्रश्‍न आहेत.
- अजूनही वंचित समूहातील घटक शिक्षणापासून वंचितच आहे. आदिवासींच्या गळतीचे प्रमाण अजूनही गंभीर म्हणावे असेच आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात व मेळघाटात फिरताना मला ५२ गावे अशी सापडली, की जेथे अजूनही दहावी उत्तीर्ण तरुण सापडला नाही. गावात पन्नास वर्षांपासून शाळा आहे; तरीही दहावी झालेला तरुण नाही हे कसे समजावून घ्यायचे? कातकऱ्यांसारख्या आदिम जमातीत अजूनही साक्षरता शून्य दशांशामध्ये मोजावी लागते. भटक्‍या विमुक्तांच्या शिक्षणाची स्थिती तर अजून कागदावरही नाही.

किमान चर्चेचेही भाग ज्यांना लाभले नाही. त्यांची संख्याच मोजली नाही. तेव्हा शिक्षण तर दूरची गोष्ट. भारतभर स्थलांतर हा भीषण म्हणावा असा मुद्दा आहे. अक्षरशः कुटुंब उचलून लाखो नव्हे तर कोटीत कुटुंबे हजारो किलोमीटर स्थलांतर करतात. "श्रीमंत' "प्रगतिशील' महाराष्ट्रातच हे स्थलांतर २५ लाख आहे, तर बिहार - ओरिसाचे काय? २००१ च्या आकडेवारीनुसार एकट्या महाराष्ट्रात ७७ लाख स्थलांतरित व्यक्ती आहेत. तेव्हा आदिवासी, भटके, बालकामगार, स्ट्रीट चिल्ड्रन व स्थलांतरित यांच्या शिक्षणाने सर्वात मोठे आव्हान असूनही प्रस्थापित चौकटीत उत्तर शोधणे कठीण आहे.

- दुसरा मुद्दा शाळांमधून होणाऱ्या सामाजिक विघटनाचा आहे. कृष्ण आणि सुदामा एकाच आश्रमात शिकले, त्यामुळे कृष्णाने राजा झाल्यावर सुदाम्याला ओळखले. आज कृष्ण इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये आणि सुदामा नगरपालिकेच्या शाळेत शिकतो आहे. आर्थिक स्तरानुसार आज पालक शाळा व अभ्यासक्रम निवडतात. (माझाही मुलगा खासगी शाळेत शिकतो !) हे प्रमाण इतके वाढते आहे, की "असर'चा देशव्यापी पाहणीत खासगी शाळांची संख्या १६.५ टक्‍क्‍यांवरून २२.५ टक्‍क्‍यांवर पोहोचली आहे. एकट्या केरळात चार वर्षांत खासगी शाळा २२ टक्‍क्‍यांवरून ४९ टक्‍क्‍यांवर गेल्या आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षांत सरकारी शाळांचा पट दीड लाखाने कमी झाला आहे.

जेम्स टुली यांनी "ब्युटीफुल ट्री' नावाच्या पुस्तकात दिल्ली व हैदराबादच्या झोपडपट्टीतील गरीब पालक आपल्या मुलांना कसे इंग्रजी शाळांमध्ये शिकवत आहेत, हे तपशीलवार मांडले आहे. शासकीय शाळांमधील जेवण, वस्तू, गणवेश नाकारून खर्च करून पालक खासगी शाळांकडे का जातात, हा आजचा खरा प्रश्‍न आहे.

एकीकडे हे चित्र, तर दुसरीकडे नगरपालिका व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कनिष्ठ आर्थिक स्तरातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हैदराबाद, दिल्ली येथील झोपडपट्टीतील चित्र खरे आहे; पण तरीही बहुतांश गरीब वर्ग आज शासकीय शाळांचा लाभार्थी आहे आणि ज्याची आर्थिक क्षमता उंचावली ते हजारो रुपये खर्च करून खासगी शाळेत जातात, हे सामाजिक विघटन कसे संपवायचे हे आजचे आवाहन आहे.

- सरकारी शिक्षणाची ढासळती गुणवत्ता हा एक महत्त्वाचा कळीचा प्रश्‍न आहे. नियोजन आयोगाच्या मसुद्यात स्पष्टपणे असे म्हटले आहे, की-
The most difficult task is to ensure good quality of instruction. A recent study has found that 38 percent of the children who have completed four years of schooling cannot read a small paragraph with short sentences meant to be read by a student of class II About 55 percent of such children cannot divide a three digit number by a one digit number.

यावर काहीच भाष्य करण्याची आवश्‍यकता नाही. २००५ मधील महाराष्ट्रातील पायाभूत चाचणीत ६ु३ हा गुणाकार न सोडविणारी ६ लाख मुले-मुली आढळली होती. इतकी गुणवत्तेची भयावह स्थिती आहे.

याचा अर्थ खासगी शाळा दर्जेदार आहेत का, तर तसेही आढळत नाही. मी खासगी शाळांमध्येही परीक्षा घेतल्या तर तिथे परिस्थिती तुलनेने बरी; पण खूप चांगली नाही. पुन्हा नोकरीत स्थिरावलेले शिक्षक वेगाने स्थितीवादी होताना आढळले. फक्त सरकारी शाळा या समाजाच्या मालकीच्या असल्याने त्याचे चित्र उघड झाले. खासगी शाळांबाबतची वस्तुस्थिती झाकलेली आहे. इतकाच त्याचा अर्थ आहे. गावोगावी सुरू झालेल्या इंग्रजी शाळांबाबत तर कोणतेच विधान करणे शक्‍य नाही इतकी ती परिस्थिती हाताबाहेर आहे.

- शिक्षणाचा दर्जा वेगाने ढासळत असल्याने शहरी व ग्रामीण विषमता वाढत आहे. आज परदेशात उच्च पॅकेज घेऊन नोकऱ्यांना गेलेले महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरातील किती व तालुक्‍यापेक्षा छोट्या गावातील किती हा आकडा शोधला तर मुद्दा स्पष्ट होईल. भारतातील आय.आय.टी.चा जो अभ्यास झाला त्यात ८० टक्के विद्यार्थी भारतातील केवळ सात महानगरांतून आलेले आहेत व बहुतांश इंग्रजी माध्यमात शिकलेले आहेत. एवढा एकच अभ्यास लब्धप्रतिष्ठित नोकऱ्या कोण मिळवतो आहे, हे सांगायला पुरेसे आहे. एकीकडे गडचिरोलीच्या गावात दहावी उत्तीर्ण तरुण भेटत नाही आणि दुसरीकडे शहरात एका एका कॉलनीतली घरटी मुले परदेशात आहेत, हे कसे समजावून घ्यायचे?

- शिक्षणातला मला सर्वांत कळीचा मुद्दा नोकरीतील सुरक्षितता हा वाटतो. आज भारतातील शिक्षणव्यवस्था ही गुणवत्ता देत नाही याची जी प्रमुख कारणे आहेत त्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे, सुरक्षिततेमुळे शिक्षकांची कार्यक्षमताच कमी होते आहे. एका पदवीच्या कागदावर आयुष्यभराची सुरक्षितता आपण देतो हा सर्वांत गंभीर प्रकार आहे. पुन्हा कोणतेही मूल्यमापन न होता पगारवाढ दिली जाते. रस्त्यावरील चर्मकाराने चपलेला साधा खिळा मारला तर आपण २ रुपये देतो. पण तो खिळा निसटला तर आठवणीने दुसऱ्या दिवशी जाऊन त्याला जाब विचारतो. इतके जर आपल्याला उत्तरादायित्व महत्त्वाचे आहे, तर लाखो मुले शाळांमधून निरक्षर आढळताना आपण शिक्षण व्यवस्थेला काय जाब विचारतो आहोत? याचाच अर्थ शिक्षकांचे, शिक्षणातल्या अधिकाऱ्यांचे कोणतेच मूल्यमापन होत नाही.

नोकरीतल्या सुरक्षिततेचा आणि पगारवाढीचा विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीशी काहीच संबंध नसल्याने एक प्रकारची बेफिकिरी आली आहे. केवळ शिक्षणाचा देखावा चालला आहे. सुरक्षिततेची काही उदाहरणे येथे देत आहे.

अ) माध्यमिक स्तरावर दहावीला तोंडी परीक्षा येताच, पाचवी ते नववीचे विद्यार्थी ज्या प्रकारे वर ढकलले जात, तसे दहावीतूनही पुढे ढकलले जाऊ लागले. दहावीसाठीचे विशेष प्रयत्न थांबले व कोणतीही क्षमता पुरेशी प्राप्त नसताना केवळ तोंडी परीक्षेतील भरघोस मार्कांनी लाखो विद्यार्थी पुढे ढकलले जात आहेत.

आ) पर्यवेक्षीय यंत्रणेकडून वर्षाअखेरीस विद्यार्थ्यांना क्षमता प्राप्त होत नसतील तर जबाबदारी निश्‍चित करण्याचा प्रयत्न अपवाद वगळता कुठेही घडताना दिसत नाही.

इ) सकाळच्या शाळा उशिरा भरणे, मधली सुटी जास्त वेळ घेणे, विद्यार्थ्यांना केवळ वाचन, पाढे लिहिणे अशी कामे देणे, प्रत्यक्ष अध्यापनाचा कालावधी अत्यंत कमी असणे, हे आज अपवाद वगळता सार्वत्रिक चित्र आहे.

ई) शिक्षकांनी ग्रुप मोबाईल घेऊन शाळेच्या वेळात मोबाईलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. संघटित शक्ती व राजकीय संबंधांच्या जोरावर पर्यवेक्षीय यंत्रणेला नमविणे व अध्यापनाच्या कामाकडे दुर्लक्ष वाढले आहे. नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यात तर अजूनही दुर्गम भागात शाळाच भरत नाहीत, असे आढळले आहे.

अर्थात वरील स्थितीला अपवाद असतात. वाडया-वस्त्यांवर अत्यंत समर्पित भावनेने काम करणारे शिक्षकही आहेत. मी स्वतः सातत्याने अशा शिक्षकांचा शोध घेतो. अशा शाळांना भेटी देऊन त्यांचे कौतुक करतो; परंतु दुर्दैवाने अशा शिक्षकांची संख्या अत्यल्प आहे. कोणत्याही व्यवस्थेत १० ते १५ टक्के अशा प्रकारची माणसे असतातच; पण ही संख्या प्रातिनिधिक नाही. त्यामुळे अशी मंडळी असे विश्‍लेषण वाचून नाराज होतात पण त्यांचे काम प्रेरक असले तरी व्यवस्थेला उत्तर ठरत नाही, असे म्हणावे लागते.

शिक्षणव्यवस्था सुधारण्यासाठी जे उपाय सांगितले जातात. त्याची चिकित्सा करता येते.
१) कॉमन सिस्टीम पुन्हा आणणे हाच यावर उपाय आहे.
जे. पी. नाईकांपासून ही उपाययोजना मांडली जात आहे. व्यवस्था सामाजिक अभिसरणासाठी ते उपयुक्त ठरेल; पण गुणवत्तेसाठी ते कितपत उपयुक्त ठरेल याबाबत शंका वाटते. याचे कारण आज महाराष्ट्रातील तालुकापातळीच्या खालच्या सर्व गावांत एकच शाळा असते. गावातील सर्व मुले एकाच शाळेत शिकतात; पण ते तिथेही गुणवत्ता ही समस्या आहेच.
२) शाळांना इमारती नाहीत, शिक्षक नाहीत ती संख्या वाढवली की गुणवत्ता येईल.
इमारती असाव्यात, शिक्षक असावेत याविषयी दुमत नाही; पण खरेच याचा गुणवत्तेशी संबंध आहे का? हा सहसंबंध उलटा तपासणे शक्‍य आहे. महाराष्ट्रातील ४००० एकशिक्षकी शाळा, ७००० शिक्षणसेवक असलेल्या शाळा व ५००० वर्गखोल्या नसलेल्या अशा १६००० शाळा आपण बाजूला काढल्या, तर पाच युक्तिवादाने उर्वरित शाळांमध्ये गुणवत्ता गृहित धरावी लागेल; पण वेगवेगळे अभ्यास तसे सांगत नाहीत. वर्गातील गर्दी हा शहरी मुद्दा आहे. आजही ग्रामीण, आदिवासी व कोकणात एका वर्गात १० ते २० विद्यार्थी आहेत. तेव्हा शहरातल्या निवडक शाळांवरून मत बनवू नये. चंद्रपूर जिल्ह्यात मी ६ विद्यार्थी असलेली शाळा व त्यात लेखक-वाचन न करता येणारे विद्यार्थी बघितलेत !
३) अशैक्षणिक कामे काढून खासगी शाळांच्या सुविधा सरकारी शाळांना देऊन गुणवत्ता सुधारेल.
अशैक्षणिक कामे ही समस्या आहे. प्रशासन आज कागदात गुरफटले आहे, हे खरेच आहे. खासगी शाळांना जसा एका वर्गाला एक शिक्षक व क्‍लार्क, शिपाई असतो. तसा तो सरकारी शाळांनाही मिळाला पाहिजे; परंतु त्याने गुणवत्ता सुधारेल का? आज माध्यमिक शाळा व कॉलेजांना या सुविधा आहेत. प्राध्यापकांना तर काहीच कागदी काम नाही; पण तेथे काय उजेड पडला आहे ते आपण बघतोच.
४) प्रशासकीय व सामाजिक नियंत्रणाने शिक्षणव्यवस्था सुधारेल.
प्रशासनात पूर्वी एक "दिपोटी' वर्षातून एकदा शाळेला भेट देत होता. आज प्रत्येक तालुक्‍यात किमान ५० अधिकारी आहेत. त्यामुळे आपण केवळ पहारेकऱ्यांवर पहारेकरी नेमत चाललो आहोत. त्यात पुन्हा शिक्षणक्षेत्रावर जितका खर्च वाढतो आहे, तितका भ्रष्टाचारही वाढला आहे. सामाजिक नियंत्रण हा मुद्दा आहे; पण राजकारणाच्या तीव्र स्पर्धेमुळे शिक्षकांच्या संघटित शक्तीला छोट्याशा परिघात दुखावणे कठीण होते आहे. त्यातही पुन्हा जेथे ग्रामशिक्षण समिती जागृत झाल्या, तेथे फार तर आर्थिक निधी उपलब्ध करणे, शिक्षकांची उपस्थिती बघणे याच गोष्टी झाल्या. विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत तयार करण्याचे संनियंत्रण गावकरी करू शकत नाहीत.

***
या सर्व चर्चेनंतर मला व्हाउचर्सचे भारतीय मॉडेल तज्ज्ञांनी बनवावे असे वाटते. पारंपरिक उत्तरांनी शिक्षणव्यवस्थेचा तिढा सुटेल असे वाटत नाही.
ज्या प्रमाणात खासगी शाळा वाढत आहेत व त्या शासनाला जुमानत नाहीत हे सिद्ध झाले आहे. शासनाने २५ टक्के गरीब विद्यार्थी खासगी शाळेत दाखल करण्याचा नियम करताच बंगलोरच्या खासगी शिक्षणसंस्था कोर्टात गेल्या. यावरून प्रश्‍न लक्षात यावा.

सरकारी शाळांचे पट घसरत आहेत व खासगी शाळा वाढत आहेत. गरीब व श्रीमंत अशी शिक्षणाची विभागणी होत आहे. त्यात पुन्हा सुरक्षिततेने कार्यक्षमता कमी होत आहे. अशा विचित्र परिस्थितीवर उत्तर शोधताना एकतर या देशात सर्वच शाळा सरकारी असतील किंवा सर्वच शाळा खासगी असतील असेच धोरण घ्यायला हवे. ही विषम व्यवस्था मोडीत काढली नाही, तर वंचित समूहाची सर्वात मोठी होरपळ होणार आहे.

१) आज आपण शहरी भागातील सर्व नगरपालिका व महापालिका शाळांचा अभ्यास केला, तर लक्षात येईल, की फक्त तेथे बहुसंख्येने गरीब कुटुंबातील व त्यातही मागासवर्गीय विद्यार्थीच उरले आहेत. तेव्हा यात विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे वेगळे शिकविणे, ही नवी अस्पृश्‍यताच आहे.

समान शिक्षण याचा अर्थ ही सर्व गरीब मुले उचलून तातडीने तमाम श्रीमंतांच्या शाळांमध्ये व खासगी मध्यमवर्गीय शाळांमध्ये व्हाउचर्स पद्धतीने दाखल केली पाहिजेत. आजची कोंडी फोडायला हाच एकमेव मार्ग आहे.

तेव्हा भारतातील शहरी व तालुका पातळीवर सुरवातीला ज्या शाळांमध्ये ४० टक्केपेक्षा मागासवर्गीय व गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी जमा होतील, त्या शाळा तत्काळ बरखास्त करून त्या विद्यार्थ्यांना "व्हाउचर्स' देऊन ते विद्यार्थी त्याच शहरातील सर्व खासगी शाळांमध्ये विभागून टाकले, तर किमान विषमतेचा पहिला टप्पा आपण मोडून टाकू.

२) त्यानंतरच्या टप्प्यामध्ये आश्रमशाळांमधील मुले हा विषय घ्यावा. पूर्वी हायस्कूल्स नव्हते म्हणून आश्रमात शाळाही जोडल्या. आज आदिवासी भागात एक कि.मी. अंतरात प्राथमिक शाळा आहे. तेव्हा प्राथमिक शिक्षण विद्यार्थ्यांनी गावात घ्यावे आणि शासनाने तालुकास्तरावर फक्त वसतिगृह काढावेत, माध्यमिक स्तरावर शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांना तालुका स्तरावरील जिल्हा स्तरावरील खासगी माध्यमिक शाळांमध्ये दाखल करावेत. खासगी शाळांना व्हाउचर्स द्यावेत.

आमची मुले इंटरनेटवर शिकताना, आदिवासी मुलांना दूर जंगलात आपण का ठेवतो आहोत ? त्यातही पुन्हा आदिवासी मुलांनाच एकत्र ठेवण्यापेक्षा तालुका स्तरावरील इतर समाजाच्या मुलांशी आंतरक्रिया होणे महत्त्वाचे आहे व त्यांना स्पर्धात्मक वातावरणात ठेवण्यात आले पाहिजे.

३) बालकामगार, शालाबाह्य मुले, स्थलांतरित मजुरांची मुले, वेश्‍यांची मुले, रस्त्यावरची मुले या संवर्गातील मुले शोधून ज्या निवासी शाळा, सांभाळतील त्यांना व्हाउचर्सची दुप्पट रक्कम देण्याची कल्पना मांडली, तर खासगी शाळा स्वतः होऊन ही वंचित मुले शोधून काढतील.

४) वरील ३ टप्पे हे वंचितांना समान शिक्षण देण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. हे टप्पे यशस्वी ठरले, तर देशातील सर्वच सरकारी व खासगी शाळांसाठी ही योजना राबविता येईल. सरकारी शाळांना खासगी शाळा हा मला पर्यायच वाटत नाही; कारण खासगी शाळांमध्ये केवळ व्यवस्थापन बदलते; पण पगार व सुरक्षितता शासन देते त्यामुळे फारसा फरक पडत नाही. तेव्हा खासगीकरण हे उत्तर अपूर्ण आहे.

तेव्हा सरसकट सर्वच शाळांचे, महाविद्यालयांचे अनुदान शासनाने थांबवावे व शिक्षकांनी गट करून स्वतंत्र शाळा स्थापन कराव्यात. शासनाने पालकांना आर्थिक स्तराप्रमाणे व्हाउचर्स वाटावीत व ज्या प्रमाणात प्रवेश होतील, त्या प्रमाणात व्हाउचर्स देण्यात यावीत. यातून गुणवंत शिक्षक लाखो रुपये मिळवू शकतील व शाळांची कार्यक्षमता विलक्षण उंचावेल. खासगी क्‍लासेस घेणारा पहाटे पाच वाजता उठून क्‍लास घेतो आणि पगारी शिक्षक वर्गावर उशिरा जातो. हा फरकच विलक्षण बोलका आहे. या पद्धतीचे विलक्षण फायदे होतील.

१) पालकांचे शाळांवर थेट नियंत्रण राहील. गुणवत्तेबाबत शाळा पालकांना उत्तरदायी राहतील.
२) शिक्षकांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळेल. संस्थाचालक व शासकीय अधिकारी नसतील. सरकारी शाळांतील गुणवंत शिक्षकांना खूप मागणी राहील. केवळ इमारती व इतर गोष्टींना पालक न भुलता चांगल्या शिक्षकांचा शोध घेतील.
३) शासन केवळ वर्षातून एक केंद्रीकृत परीक्षा घेईल व त्यातील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाच व्हाउचर्स देईल. शासनाला अभ्यासक्रम ठरविणे एवढेच काम राहील.
(४) शिक्षक विद्यार्थी आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवतील. त्यातून शाळांमधील उपक्रमशीलता उंचावेल.
(५) आज शासन शिक्षणावर जितका खर्च करते तोच खर्च फक्त थेट पालकांच्या हातात द्यायचा आहे. बदल फक्त इतकाच.

व्हाउचर्स पद्धतीतील अडचणी
(१) खूप ग्रामीण भागात जिथे विद्यार्थीसंख्या कमी आहे तिथे ते परवडणारे नाही. ते विद्यार्थ्यांना मोठ्या गावात निवासीशाळांचे व्हाउचर्स द्यावे लागतील.
(२) गावातील राजकीय व्यक्ती आपल्याच परिवारातील शिक्षकांच्या शाळा काढून दुसऱ्या शाळा निघू देणार नाहीत व पालकांना त्याच शाळेत प्रवेशाची सक्ती करतील. तेव्हा छोट्या गावात सुरवातीला हा प्रयोग राबविणे कठीण आहे.
(३) भारतात जातवार शाळा निघण्याचा धोका आहे. एकाच जातीचे चार शिक्षक एकत्र येऊन आपल्या जातीच्या मुलांना सक्ती करण्याची शक्‍यता आहे. तीच बाब धर्माची होऊ शकते. तेव्हा अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याबाबत कडक भूमिका घ्यावी लागेल.
(४) भारतात खासगी डॉक्‍टर्सनी ज्याप्रमाणे संघटितपणे उपचार महाग केले, तसे शाळांचे खर्च सातत्याने जास्त दाखवून संघटितपणे व्हाउचर्सची किंमत वाढविण्याचा प्रयत्न होईल. सरकारशी संगनमत करून किमती वाढविल्या जातील.
(५) पालकांनाच व्हाउचर्समधील काही रक्कम देऊन प्रवेश आपल्याकडे वळविले जातील.
मला फक्त इतकेच वाटते की अनिल सद्‌गोपाल यांनी दाखविलेले दोष व वरील अडचणी गृहीत धरून आपण भारतीय मॉडेल करायला हवे. परदेशातल्या व्हाउचर्सचे यश-अपयश हा भूतकाळ आहे. तेव्हा त्या दोषांची चर्चा करण्यापेक्षा भारतीय शिक्षणपद्धती सुधारण्यासाठी "भारतीय मॉडेल' करणे जास्त गरजेचे आहे.

ऑस्ट्रेलियातही पेटले दीपावलीचे दीप

Source: http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/6876792.cms

ऑस्ट्रेलियातही पेटले दीपावलीचे दीप
5 Nov 2010, 2303 hrs IST 

भरत करडक । सिडनी पारंपरिक कपडे, दरवळणारा सुगंध आणि चहुकडे प्रकाशलेले दीप.. हे सारे वर्णन आहे ऑस्ट्रेलियात साज-या झालेल्या दिवाळीचे... साडेतीनशेहून अधिक लोकांच्या उपस्थितीत प्रकाशाचा हा उत्सव सातासमुद्रापारही त्याच उत्साहात साजरा झाला. ऑस्ट्रेलियातील ' न्यु साऊथ वेल्स ' या राज्यात भारतीयांचे प्रमाण वाढते आहे. त्याच प्रमाणात भारतीय संस्कृती देखील इथे रुजते आहे. शिक्षण अन नोकरी निमित्त हजारो लोक येथे वास्तव्यासाठी येत आहेत , अन अनेक दशकांपासुन इथे राहत आहेत. भारतीय अन ऑस्ट्रेलियन लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातुन एकमेकांशी सुसंवाद साधत असतात. या राज्याच्या ' इलावारा ' भागातील (सिडनी शहर अन परिसर) भारतीय समाजाने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्जेदार पद्धतीने साजरे करुन स्थानिक ऑस्ट्रेलियन जनतेला देखील भारतीय संस्कृतीची ओळख करुन दिली आहे. अशाच प्रकारे दणक्यात साजरा झालेला एक कार्यक्रम म्हणजे दिवाळी! साडेतीनशे हुन अधिक भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन लोक सहभागी झालेल्या या कार्यक्रमात , शास्त्रीय संगीत , पारंपारिक नृत्य , भरतनात्यम , बॉलीवुड अभिनय आणि गीते , भारतीय प्रादेशिक नृत्य , मिमिक्री , यांचा समावेश होता. स्थानिक भारतीय कलाकारांनी तब्बल चार तास प्रेक्षकांना खिळवून ठेवले! विशेष म्हणजे भारतीय पारंपारिक वस्त्रांची ओळख करून देणारा ' फॅशान शो ' मोठे आकर्षण ठरला. त्यानंतर खास भारतीय पद्धतीच्या जेवणाचा कार्यक्रम ठेवला होता. (ऑस्ट्रेलियन लोकांना भारतीय जेवण विशेष आवडते. सिडनी मध्ये अनेक भारतीय उपहारगृहे ऑस्ट्रेलियन लोकांनी गजबजलेली आढळतात! ) मन प्रसन्न करणारा कार्यक्रमासह भारतीयांनी दिवाळी साजरी केली! भारत ऑस्ट्रेलिया सांस्कृतिक संस्थेच्या सर्व स्वयंसेवकांनी हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी खास परिश्रम घेतले.

Source: http://72.78.249.124/esakal/20101106/5009242369535427046.htm

आता गुळाला स्वाद आंबा, चॉकलेट अन्‌ केळीचा!

सकाळ वृत्तसेवा

Saturday, November 06, 2010 AT 12:30 AM (IST)

Tags: aurangabad,   jaggery,   dubai,   marathwada

मधुकर कांबळे - सकाळ वृत्तसेवा

औरंगाबाद - पंढरपूर-वाळूज रस्त्यावर वळदगाव शिवारात अभिजित देशमुख आणि प्रशांत कुंडलिक माने या दोघा मित्रांनी हायटेक गुऱ्हाळ थाटले आहे. या गुऱ्हाळात नैसर्गिक पद्धतीने गूळ तर बनतोच, पण त्यात भर पडली आहे ती चॉकलेट, आंबा, केळी, गावरान तूप आणि स्ट्रॉबेरी फ्लेवरची !

सहकार महर्षी (कै.) बाळासाहेब पवार ऍग्रो बेसड्‌ इंडस्ट्री या नावाने हा प्रकल्प आकाराला येतो आहे. या गुऱ्हाळातील गुळाच्या अर्धा, एक, दोन, पाच आणि दहा किलोच्या भेल्या (ढेपी) शहरातील निवडक मॉलमध्ये तसेच थेट विक्रीसाठी ठेवण्याची त्यांचीही योजना आहे. याशिवाय खव्यासारखा ओला गूळ, गुळाची काकवी (पाक) आणि गूळ पावडर बाजारात आणली जाणार आहे. या मित्रांनी सध्या दररोज 75 टन उसाचे गाळप करणारे प्रत्येकी तीन कढयांचे पाच संच बसविले असून साखर कारखान्यांच्या बरोबरीने 1400 रुपये प्रतिटन भावही ते शेतकऱ्यांना देत आहेत. ऊस तोडणीसाठी प्रत्येक टोळीत 18 ते 20 कामगार असलेल्या चार टोळ्या तोडणीचे काम करीत आहेत. ऊसतोडणीसाठी प्रतिटन 200 तर गाळपासाठी 250 रुपये मजुरी ते देतात. गुऱ्हाळाची मुख्य जबाबदारी उत्तर प्रदेशातील कामगारांवर आहे. वीज बिलावरही मोठा खर्च आहे. या प्रकल्पात त्यांना सचिन माने आणि संजय पाटील मदत करत आहेत.

साधारणपणे एक टन उसापासून 110 किलो गुळ उत्पादित होतो. सध्या हा गूळ जालना, जळगाव आणि चाळीसगावच्या मार्केटमध्ये पाठविला जात असून प्रति क्‍विंटलला सरासरी 2700 रुपये भाव मिळत आहे. गूळ तयार करण्यासाठी कोणत्याही रसायनाचा वापर केला जात नाही. पूर्णपणे रसायनमुक्‍त असलेला हा सेंद्रिय गूळ शहरातील मॉलमध्ये डिसेंबरपासून अर्ध्या किलोपासून ते दहा किलोपर्यंतच्या पॅकमध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यात येणार असल्याचे श्री. देशमुख आणि श्री. माने यांनी सांगितले.

आपला स्वच्छतेवर तसेच गुणवत्तापूर्ण आणि खाण्यासाठी स्वादिष्ट गूळ निर्मितीवर भर असून गावरान तूप, आंबा, केळी, स्ट्रॉबेरी आणि चॉकलेट फ्लेवरच्या गूळाचे उत्पादन सुरू केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

गुळाची दुबईला निर्यात
वळदगावात उत्पादित झालेला हा गुळाला त्याच्या सेंद्रिय गुणवत्तेमुळे नुकतीच दुबई येथून 15 टन गुळाची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. 28 जानेवारीला हा गूळ दुबईला पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.