Source: http://72.78.249.124/esakal/20101109/5641842171874228545.htm
गरज भारतीय 'मॉडेल'ची !
हेरंब कुलकर्णी
Tuesday, November 09, 2010 AT 02:23 PM (IST)
शिक्षणावर, प्रत्येक विद्यार्थ्यावर शासन जितका खर्च करते, तो खर्च यंत्रणेवरच जास्त होतो. त्यामुळे तेवढी रक्कम थेट त्या त्या विद्यार्थ्याच्या पालकांना द्यावी, असा विचार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुढे आला. या पद्धतीलाच "व्हाऊचर सिस्टिम' म्हटले जाते. या पद्धतीमुळे गरीब असो वा श्रीमंत, शाळानिवडीचा हक्क पालकांना राहतो. भारताच्या दृष्टिकोनातून या पद्धतीच्या गुणदोषांबद्दल विवेचन.
There are strong differences of opinion among educationists on whether parental choice on schools through devices such as vouchers can improve accountability and quality or whether this would only increase existing divides any divert public money to private schools. But parents do need information about quality of their children's schools if they are to have any effective voice influencing how these are run...
वरील विधान आहे, या देशाच्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील मसुदा पुस्तकेतील. या अकराव्या योजनेची सध्या अंमलबजावणी सुरू आहे व या योजनेत सर्वात जास्त पैसा शिक्षणावर खर्च होत असल्याने भारताचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी या योजनेचे वर्णन Education Plan असे केले आहे.
आश्चर्य याचे वाटते, की अकराव्या योजनेत वरील धोरणात्मक भूमिका येऊनसुद्धा देशभर Voucher systemची फारशी चर्चा झाली नाही.
व्हाउचरविषयी माझे कुतूहल अकराव्या योजनेत त्याचा उल्लेख आल्यावर जागृत झाले. त्यानंतर मी त्या विषयावर बराच शोध घेतला. अनेकांशी बोललो. तेव्हा मला जाणवले, की या विषयावर दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया आहेत. खुल्या व्यवस्थेचे समर्थक व्हाऊचरला देणगी मानतात, तर डाव्या पार्श्वभूमीची मंडळी व्हाउचर्सला सर्वात मोठे शैक्षणिक संकट मानतात. "व्हाउचर्स' शब्द उच्चारताच एकदम संतापून बोलतात आणि त्या विषयी अनुकूल बोलणाऱ्याला "जागतिक बॅंकेचा दलाल' अशा नेहमीच्या खास नजरेने बघू लागतात.
त्यामुळे ज्या देशात व्हाउचर प्रणाली राबवली गेली त्या देशांचे अनुभव अगोदर बघितले पाहिजेत, असे मला वाटले. एखाद्या पद्धतीकडे इतक्या तुच्छतेने बघण्यापेक्षा शास्त्रीय पद्धतीने बघणे सहज शक्य आहे.
प्रथम व्हाउचर्सविषयी थोडक्यात माहिती करून घेऊ. "व्हाउचर' याचा अर्थ कूपन पद्धती. देशातील शिक्षणावर, प्रत्येक विद्यार्थ्यावर शासन जितका खर्च करते तो खर्च विद्यार्थ्यांवर कमी आणि यंत्रणेवरच जास्त होतो. शिक्षण विभागातील सर्व पगार, इमारती, गाड्या, टेलिफोन, वीज, छपाई, भ्रष्टाचार, शिक्षकांचे पगार, शाळांच्या इमारती या सर्वातच तो निधी खर्च होतो. शाळा आणि शिक्षकांवरचा खर्चही समजू शकतो; परंतु शिक्षण विभाग नावाच्या यंत्रणेवर जो खर्च होतो आहे, तो खर्च विद्यार्थ्यांवर होतो हे सिद्ध करणे कठीण आहे. व्हाउचर प्रणाली असे मानते, की शासन दर वर्षी प्रति विद्यार्थी जितका खर्च करते तो खर्च शिक्षण विभाग व शिक्षणावर खर्च करण्यापेक्षा थेट तेवढी रक्कम ही पालकांच्या हातात दिली जावी. शासनाचा खर्च यात काहीच वाढत नाही; पण निधी वाटपाची पद्धत बदलली जाते. शिक्षणसंस्थांना अनुदान दिले न जाता आणि शिक्षणविभागाची यंत्रणा न वाढविता थेट शाळांकडेच हा पैसा जातो. ही या कल्पनेतली सर्वात महत्त्वाची बाजू आहे.
ही मूळ कल्पना नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थशास्त्रज्ञ मिल्टन फिडमन यांनी. १९५५ मध्ये मांडली. जनहित योजनांमध्ये शासनाची मर्यादित भूमिका असली पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. १९८० मध्ये दूरदर्शनवर त्यांच्या भाषणांची एक मालिका प्रसारित झाली. त्यात एक संपूर्ण भाग त्यांनी केवळ "व्हाउचर्स' विषयी मांडला.
फिडमन म्हणतात- Our elementary and secondary Education system needs to be radically restructured. Such a reconstruction can be achieved only by privatising a major segment of the educational system that will provide a wide variety of learning opportunites and offer effective competitions to public schools. The most feasible way to bring about such a transfer from government to private enterprise is to enact in each state a voucher system that enables parents to choose freely the schools their children attend.
आणखी एका ठिकाणी फिडमन व त्यांची पत्नी रोझ यांनी म्हटले आहे :
Vouchers would lead to an innovative educational industry that competes for teachers and that pays more attention to teacher quality than to certification.
वरील विवेचनावरून व्हाउचर्सविषयी कल्पना येऊ शकते.
शिक्षणक्षेत्रात सुधारणेच्या अनेक कल्पना मांडल्या जातात; परंतु त्या कल्पनांवर प्रयोग कमी झालेले असतात. Voucher ही अशी कल्पना आहे, की ही संकल्पना कितीतरी देशांनी देशपातळीवर अमलात आणलेली आहे. तिचे अभ्यास झाले आहेत. ते उपलब्ध आहेत. त्यामुळे व्हाउचर पद्धतीचे मूल्यमापन करून कोणताही देश आपल्या देशासाठी त्याचे मॉडेल बनवू शकतो.
आजपर्यंत स्वीडन, चिली, कोलंबिया, इटली, डेन्मार्क, न्यूझीलंड, इंग्लंड, अमेरिका, बांगला देश इत्यादी प्रमुख देशांमध्ये व्हाउचरची अंमलबजावणी देशपातळीवर करण्यात आली आहे.
या सर्व देशांतील राजकीय स्थिती पूर्णतः भिन्न होती. तरीही या सर्व देशांनी व्हाउचर्स पद्धतीची अंमलबजावणी केली. भारतासारख्या देशासाठी हे सर्व अभ्यास अत्यंत उपयुक्त आहेत.
वरील सर्व देशांपैकी फक्त चिली या देशातच देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट व्हाउचर्स दिले गेले. उर्वरित सर्व देशांनी व्हाऊचर्स हे केवळ देशातील गरीब विद्यार्थ्यांना दिले व त्या आधारे त्या विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत प्रवेश घेण्याला परवानगी दिली.
वरील सर्व देशांत व्हाउचर्स सुरू होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारी शाळांविषयी पालकांमधील वाढती नाराजी होय! सरकारी शाळांसाठी स्पर्धा निर्माण केली तरच सरकारी शाळा कार्यक्षम होतील या भूमिकेतून खासगी शाळांना प्रोत्साहन देण्यात आले. श्रीमंत विद्यार्थी आपल्याला पाहिजे ती शाळा निवडू शकतात, तर गरीब पालक आपल्या पाल्यासाठी शाळा निवडू शकला पाहिजे ही महत्त्वाची भूमिका त्यामागे होती.
अर्थात जागतिक बॅंकेनेही यातील काही देशांना व्हाउचर वापरण्याविषयी सूचित केले व काही देशांत व्हाउचरची रक्कम देण्यात मदत केली हेही या ठिकाणी नोंदवले पाहिजे. त्यामुळेच बहुधा जागतिक पातळीवर डाव्या चळवळीने व्हाऊचरला विरोध केला.
भारताच्या संदर्भात व्हाऊचर पद्धती कितपत उपयुक्त ठरेल, हे लक्षात घेण्यासाठी जगातील विविध देशांत याचा कसा परिणाम झाला हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.
चिली
जागतिक बॅंकेच्या निर्देशानुसार व चिली देशातील सार्वजनिक चर्चेनुसार त्या देशाने संघटित नोकरशाही कमी करण्याचे ठरवले व त्यानुसार खासगीकरणाची सुरवात केली. तेथील लष्करी राजवटीने शिक्षक संघटना विसर्जित केल्या (अर्थात लष्करी राजवट विसर्जित झाल्यावर शिक्षकांना पुन्हा सर्व हक्क मिळाले.)
खासगी शाळांमध्ये १९८० मध्ये केवळ १४ टक्के विद्यार्थी होते. व्हाउचरचा वापर सुरू केल्यावर ती संख्या खासगी शाळेत ३०.४ टक्के झाली आणि माध्यमिक स्तरावरील १५.९ टक्के ही संख्या केवळ आठ वर्षांत ४०.८ टक्के झाली. १९९८ मध्ये पुन्हा आढावा घेतला, तेव्हा खासगी शाळेत ३६ टक्के विद्यार्थी शिकत होते.
चिली देशात सर्वच विद्यार्थ्यांना व्हाउचर दिले गेले. त्यामुळे खासगी शाळांची संख्या वाढत गेली; मात्र व्हाउचरने सरकारी शाळा बंद पडतात हा प्रचारही वास्तवाला धरून नव्हता; कारण १९९८ मध्ये सरकारी शाळांमध्ये ५५ टक्के विद्यार्थी शिकत होते.
चिली देशात प्राथमिक शिक्षणाचे वय ६ ते १३ वर्षांचे होते व त्यानंतर माध्यमिक शिक्षण! सरसकट सर्वांनाच व्हाउचर दिल्यामुळे हा प्रयोग अधिक परिपूर्ण रीतीने राबविला गेला. खासगी शाळांना त्यांची सर्व फी शासन देत होते. त्यामुळे खासगी शाळांना फी आकारण्याची परवानगी नव्हती. मात्र १९९३ नंतर फी वाढायला लागल्यानंतर खासगी शाळांना फी आकारण्याची परवानगी देण्यात आली. शासन केवळ वर्षातून चार परीक्षा घेत होते.
या प्रयोगातून शैक्षणिक दर्जात मात्र लक्षणीय, टोकाचा बदल आढळला नाही. १९८८ मध्ये झालेल्या देशव्यापी अभ्यासात खासगी शाळांचा दर्जा चांगला आढळला. त्यानंतरच्या पाच अभ्यासांत खासगी शाळा, सरकारी शाळांपेक्षा उत्कृष्ट वाटल्या. चार अभ्यासांत खासगी शाळा किंचित वरचढ वाटल्या आणि एका अभ्यासात स्थानिक शाळा चांगली वाटली.
सर्व अभ्यासाचा सरासरी निष्कर्ष असा होता, की सरकारी शाळांपेक्षा खासगी शाळा नक्कीच पुढे होत्या; पण त्या फार पुढे नव्हत्या व व्हाउचरमध्ये न उतरलेल्या खासगी शाळांचा दर्जा सहभागी खासगी शाळांपेक्षा जास्त चांगला होता.
कोलंबिया
कोलंबियातील एका राजकीय रक्तपातानंतर व्यवस्थेवर विश्वास निर्माण व्हावा म्हणून आलेल्या राजवटीने १९८० नंतर विविध शासकीय योजना राबवायला सुरवात केली. १९९१ मध्ये आढावा घेतला तेव्हा श्रीमंत कुटुंबातील १३ ते १९ कुटुंबांतील ७५ टक्के विद्यार्थी शाळेत, तर त्याच वयाचे गरीब कुटुंबातील केवळ ५१ टक्के विद्यार्थी शाळेत आढळले. तेव्हा त्या वयोगटातील गरीब विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढण्यासाठी व्हाउचरची अंमलबजावणी करण्यात आली.
दारिद्य्ररेषेचे पाच निकष ठरविण्यात आले व त्याप्रमाणे व्हाउचर वाटण्यात आले. देशातील सरकारी शाळांमधील गळतीचे प्रमाण खूप मोठे होते. इयत्ता दहावीपर्यंत सरकारी शाळांमध्ये ७.२, टक्के तर खासगी शाळेत ३ टक्के गळती होती.
सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची गर्दी खूप होती. ती गर्दी कमी करणे हाही व्हाउचर देण्याचा एक उद्देश सांगितला गेला. व्हाउचरच्या वापरानंतर सरकारी शाळांमधील विद्यार्थिसंख्या कमी झाली, तेव्हा नकळत सरकारी शाळांचा दर्जा वाढला.
पाच वर्षांत एक लाख विद्यार्थ्यांना व्हाउचर्स दिले गेले. तरी देशातील केवळ निम्म्याच खासगी शाळांनी यात भाग घेतला. व्हाउचरपेक्षा खूप जास्त फी आकारणाऱ्या शाळा व खूप कमी फी आकारणाऱ्या शाळा या दोन्हीही सहभागी झाल्या नाहीत.
व्हाउचरच्या रकमेला सुरवातीला जागतिक बॅंकेनेही मदत केली. व्हाउचरची रक्कम ही महागाईशी जोडलेली होती. त्यामुळे ती आपोआप वाढत होती. व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठीही व्हाउचर दिले जात. ते विद्यार्थी बहुतांश गरीब कुटुंबांतील होते. एकूण व्हाउचर्समध्ये व्यावसायिक शिक्षणासाठी २५ टक्के विद्यार्थ्यांना व्हाउचर्स देण्यात आले.
व्हाउचर्समुळे गळती थांबून पटनोंदणी वाढायला नक्कीच मदत मिळाली. १९९२ मध्ये ४९ हजार ५७३ विद्यार्थ्यांना व्हाउचर्स दिले. तेव्हा ५५ टक्के पटनोंदणी होती. १९९७ मध्ये एक लाख विद्यार्थ्यांना व्हाउचर्स दिले तेव्हा देशातील पटनोंदणी ६५ टक्के झाली.
मात्र व्हाउचरची अंमलबजावणी करताना शासकीय शाखांच्या अनुदानात काहीच कपात करण्यात आली नाही.
सरकारी शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चापेक्षा केवळ दोनतृतीयांश रकमेत खासगी शाळेतील विद्यार्थी शिकतात हे लक्षात आले.
विद्यार्थी गुणवत्तेत मात्र खासगी शाळा व सरकारी शाळांमध्ये फारसा फरक आढळला नाही.
मिलवॉकी, अमेरिका
अमेरिकेतील मिलवॉकीत सरकारी शाळांविषयी पालकांच्या तीव्र नाराजीतून या कल्पनेचा उदय झाला. गरीब व श्रीमंतांच्या शाळा वेगवेगळ्या निर्माण झाल्याने गरीब व श्रीमंत विद्यार्थी एकत्र शिकण्यासाठीही या पद्धतीचा पुरस्कार करण्यात आला.
अमेरिकेतील विविध प्रांतांना शैक्षणिक धोरणे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य असले तरीसुद्धा सर्व प्रांतांच्या धोरणात एकसारखेपणा जाणवतो. साधारणतः बाराव्या वर्षी प्राथमिक शिक्षण मिलवॉकीत पूर्ण होते.
दारिद्य्ररेषेसाठी ही योजना राबविण्यात आली. त्यामुळे खासगी शाळांची संख्या वाढली. १९९० मध्ये केवळ सात खासगी शाळा होत्या, त्या २०० मध्ये १०३ झाल्या.
व्हाउचर्स मागणाऱ्यांसाठी शाळांची संख्या कमी होती. त्यामुळे पालकांची निवड लॉटरीतून करण्यात आली.
खासगी व सरकारी शाळांमध्ये मात्र अतिशय उमदेपणाने स्पर्धा सुरू झाली. खासगी शाळांनी पालकांना आकर्षित करण्यासाठी द्वैभाषिक अध्यापनपद्धती, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू केले. पालकांना विविध पातळीवर सहभागी करून घेतले गेले. पालकांना शाळेत काय शिकवले जाते याची सातत्याने माहिती दिली जाऊ लागली. त्यातून पालकांची शैक्षणिक जागरूकता वाढली. पालक विद्यार्थ्यांसोबत अभ्यासात रुची घेऊ लागले.
पालकांच्या या जागरूकतेचा थेट परिणाम सरकारी शाळांवर झाला. सरकारी शाळांनीही खासगी शाळांच्या उपक्रमांचे अनुकरण सुरू केले. खासगी शाखांप्रमाणे पालकांना शालेय नियोजनात जास्तीत जास्त सहभागी करून घेण्यात आले. पालकांच्या मते खासगी शाळांचा दर्जा अधिक चांगला आढळला!
क्लेव्हलॅंड (स्टेट ओहियो)
या प्रांतातही ६ ते १८ वयोगटाचे शिक्षण सक्तीचे होते. एकूण ट्यूशन फीच्या ९० टक्के रक्कम दिली जाते. पालकांच्या सरकारी शाळांविषयीच्या नाराजीतून ही पद्धती सुरू झाली. गरीब मुलांनाच व्हाउचर्स दिले जाते. विशेष म्हणजे येथील व्हाउचर्स आफ्रिकन - अमेरिकन कुटुंबातील मुलांना व अल्पसंख्याक मुलांनाच दिली गेली. त्यातही ग्रेड एकमध्ये व्हाउचर हे शालाबाह्य मुलांना देऊन त्यांना शाळेत आणण्यासाठी वापरण्यात आले.
१९९६ मध्ये सुमारे २००० व्हाउचर्स; तर २००२ मध्ये ४००० व्हाउचर्स देण्यात आली. त्यामुळे २००१ मध्ये एकूण खासगी शाळांची संख्या ५१ झाली.
शैक्षणिक प्रगतीबद्दल ८५ टक्के पालकांनी खासगी शाळांविषयी समाधान व्यक्त केले, तर अभ्यासकांच्या मते सरकारी शाळांपेक्षा खासगी शाळा थोड्या पुढे आहेत.
इंग्लंड
इंग्लंडमध्ये ५ ते १६ वयोगटातील शिक्षण सक्तीचे असले तरीही बालशिक्षणाकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष होते. त्यामुळे बालशिक्षणाला गती देण्यासाठी व्हाउचर्स वापरण्यात आली. त्यापूर्वी स्थानिक प्राधिकरण व खासगी संस्था बालवाड्या चालवत. व्हाउचर्स सुरू झाल्यावर बालवाड्यांची संख्या प्रचंड वाढली. ९१ टक्के पात्र पालकांनी व्हाउचर्ससाठी अर्ज केले. एक हजार रुपये किमतीचे व्हाउचर्स दिले गेले.
परंतु, नंतरच्या काळात शासकीय बालवाड्यांना शासनाने आगाऊ अनुदान देण्यास सुरवात केल्याने खासगी बालवाड्या स्पर्धेत मागे पडल्या व त्यानंतर हळूहळू शासनानेच धोरण बदलून सर्वच शासकीय बालवाड्या सुरू केल्या. परंतु व्हाउचर प्रणालीवर पालक खूष होते व बालशिक्षणाचा चांगला प्रसार झाला.
डेन्मार्क, झेक रिपब्लिक, नेदरलॅंड्स
डेन्मार्कमध्ये व्हाउचर्स सुरू केल्यावर एकूण ट्यूशन फीच्या ८०-८५ टक्के रक्कम शासन देऊ लागले. त्यामुळे देशातील खासगी शाळा आठ टक्क्यांनी वाढल्या आणि सरकारी शाळा सहा टक्क्यांनी कमी झाल्या. याचा परिणाम असा झाला, की सरकारी शाळांनी खासगी शाळांकडून विविध अध्यापन पद्धती स्वीकारायला सुरवात केली. त्यामुळे सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारायला मदत झाली.
नेदरलॅंड्समधील सर्व मुलांना व्हाउचर्स दिले गेले; मात्र खासगी शाळांना शैक्षणिक अभ्यासक्रम अध्यापनपद्धतीत लवचिकता. झेक रिपब्लिकमध्ये खासगी शाळा व्हाउचर्समुळे २५ टक्क्यांनी वाढल्या. देशातील सर्व मुलांना ही प्रगती लागू करण्यात आली.
***
वरील विविध देशांमधील प्रणालीविषयक थोडक्यात परिचय अनेक उत्सुकता पूर्ण करत नाहीत. तरीही वरील तपशिलातून पुढील सकारात्मक गोष्टी लक्षात येतात.
- जागतिक बॅंकेच्या दडपणातून व्हाउचर्स सुरू करण्यात आले, हे थेट काही ठिकाणी लक्षात आले. तरीसुद्धा पालकांची तेथील सरकारी शाळांविषयी तीव्र नाराजी हेही सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळेच व्हाउचर्सला पालकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.
- व्हाउचर्सनंतर सर्वच देशांत गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. काही देशांत तर कधीच शाळेत न गेलेले विद्यार्थीही शिकू लागले. अल्पसंख्याक व मागास जमातीतील विद्यार्थी खासगी शाळांमधील श्रीमंतांबरोबर शिकू लागले. हा व्हाउचर्सच्या सामाजिक यशाचा भाग सर्वात महत्त्वाचा आहे.
- डेन्मार्क वगळता सरकारी शाळा मोठ्या संख्येने बंद झाल्याचे आढळत नाही. याचा अर्थ किमान दर्जा असणाऱ्या शाळांवर व्हाउचर्समुळे निर्माण झालेल्या स्पर्धेचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे सर्व सरकारी शाळांना कुलपे लागतील, हा केवळ प्रचाराचा भाग आहे.
- गुणवत्तेबाबत मात्र व्हाउचर्सनंतर एकदम टोकाचे अंतर दिसत नाही. खासगी शाळा सरकारी शाळांच्या एक तर बरोबर किंवा पुढेच आहेत; पण अंतर मात्र खूप नाही. अमेरिकेत मात्र खासगी शाळा जास्त पुढे होत्या. गणितात ५.९ टक्क्यांनी तर भाषेत ६.५ टक्क्यांनी खासगी शाळा सरकारी शाळांपेक्षा पुढे होत्या. चिली, कोलंबियात मात्र दोन्ही शाळांच्या दर्जात फारसा फरक नव्हता.
- खासगी शाळांच्या स्पर्धेने अनेक ठिकाणी सरकारी शाखांचा दर्जा सुधारला व सरकारी शाळांनी खासगी शाळांकडून अध्यापनपद्धती, पालक सहभागाच्या पद्धती सुधारल्या. सरकारी शाळांमधील वाढती विद्यार्थी संख्या कमी झाली. त्यामुळेही सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारायला मदत झाली. हे श्रेय व्हाउचर्सलाच द्यावे लागेल.
- पालकांची जागरूकता वाढली. शिक्षणाविषयी जागरूकता वाढली.
व्हाउचर्सबाबत अनुत्तरित प्रश्न
या प्रणालीबाबत मी स्वतः जवळपास शेकड्यांनी पाने वाचूनही काही बाबतीत उत्सुकता पूर्ण होत नाही.
- खासगी शाळांचा दर्जा खूप अधिक का राहिला नाही? तो नक्कीच सरकारी शाळांपेक्षा चांगला होता; पण अतिउत्कृष्ट नव्हता. याचा अर्थ असाही असू शकतो, की सरकारी शाळांनी प्रयत्न वाढविल्याने फारसे अंतर दिसत नसेल. एक स्पष्टीकरण असेही आहे, की फक्त चिलीतच प्रत्येक विद्यार्थ्याला व्हाउचर दिले होते. इतर ठिकाणी निवडक मुलांनाच (गरीब) व्हाउचर दिल्याने संपूर्ण खासगी शाळेवर परिणाम झाला नाही. हे स्पष्टीकरण वास्तव वाटते. त्यातही चिलीत परिणाम न दिसण्याचे कारण चिलीच्या ग्रामीण भागात फारशा खासगी शाळाच त्या काळात नव्हत्या. त्यामुळे व्हाउचर्स मिळूनही पालकांना आपली मुले सरकारी शाळांमध्ये घालावी लागली. एखाद्या १००० पटाच्या शाळेत १०० विद्यार्थ्यांना व्हाउचर्स दिल्याने ती खासगी शाळा एकदम बदलेल असेही अपेक्षित करता येत नाही. त्यामुळे व्हाउचर्सच्या गुणवत्तेबाबतच्या अभ्यासाबद्दल महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे, की संपूर्ण देशातील सर्व मुलांना व्हाउचर्स देऊन व सरकारी अनुदान पूर्णतः थांबवूनच परिणाम तपासायला पाहिजे व सरसकट शाळा उघडण्याची परवानगी दिली पाहिजे तरच गुणवत्तेचा मुद्दा स्पष्ट होईल.
- श्रीमंत व गरीब विद्यार्थी एकत्र शिकताना एकूणच अडचणी, प्रश्न काय उभे राहिले? विविध वंशाचे विद्यार्थी एकत्र शिक्षणात असतात वर्चस्ववादी मानसिकतेचा कसा प्रतिकार केला यावरही फारसे भाष्य उपलब्ध झाले नाही.
- अनेक देशांत व्हाउचर्सप्रणाली जास्तीत जास्त २० ते २५ वर्षे चालली. त्या बंद का झाल्या, याचे निर्णय राजकीय असले तरी त्याने विश्लेषण फारसे वाचनात आले नाही. त्यामुळे व्हाउचर्सची बदनामी करणे सोपे झाले. वास्तविक सरी शाळांपेक्षा व्हाउचर्स शाळांची गुणवत्ता एकाही ठिकाणी कमी नव्हती. त्यामुळे वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाची गरज वाटते.
- प्रत्येक देशातील खासगी संस्थांच्या मानसिकतेचा अंदाज येत नाही. भारतातील लूटमार तिकडे कितपत आहे. या विषयी भाष्य फारसे मिळत नाही. फक्त खूप श्रीमंत, दर्जेदार खासगी शाळा व्हाउचरमध्ये सहभागी झाल्या नाहीत हे फक्त नोंदविले आहे.
अर्थात वरील प्रकारचे अभ्यास उपलब्ध असतीलही; परंतु तिथपर्यंत मी पोहोचू शकलो नाही, ही माझी मर्यादा आहे.
व्हाउचर्स प्रणालीवरील आक्षेप
व्हाउचर्सवर टीकेचा जितका पाऊस पडला तितका क्वचितच कोणत्या योजनेवर पडला असेल.
भारतात सर्वात धारदार टीका अर्थात शिक्षणक्षेत्राचे अभ्यासक आदरणीय अनिल सद्गोपाल यांनी केली आहे. मी याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांनी त्यांची एक मुलाखतच पाठवली. "शिक्षा विमर्श' या नियतकालिकातील दीपेंद्र बधेल व शशी मौर्य यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत सद्गोपाल यांनी प्रत्येक देशात या योजनेला आलेले अपयश दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. चिलीमध्ये खासगी शाळांनी गरीब विद्यार्थी घेणे नाकारून श्रीमंत विद्यार्थी घेणे सुरू केले. कोलंबियात फीपेक्षा व्हाउचर्सची किंमत कमी असल्यामुळे शाळांनी फी घेण्यास सुरवात केली. सामाजिक, सांस्कृतिक विषमता संपली नाही. क्वीवलॅंडमध्ये धार्मिक शाळांना व्हाउचर्स दिले गेले. उच्चवर्गीयांच्या शाळा व्हाउचर्समध्ये सहभागी झाल्या नाहीत. हॉंगकॉंग सरकारने या प्रणालीचा पूर्ण अभ्यास करून व्हाउचर्स राबविण्यास नकार दिला. अनिल सद्गोपाल हे अत्यंत व्यासंगी पद्धतीने तुटून पडतात. ते असे विचारतात, की सरकारी शाळांमध्ये गर्दी आहे म्हणून व्हाउचर्सने ती गर्दी कमी करण्यापेक्षा; सरकारी शाळांमधील वर्ग व शिक्षक या देशांनी का वाढविले नाहीत? उद्या भारतात व्हाउचर्स राबविले तर सर्व शिक्षण अभियान, मिड डे मिल या योजना शासन बंद करणार का? उद्या व्हाउचर्स आणून सर्व योजना बंद केल्या आणि व्हाउचर्सही फसले तर पुन्हा या सर्व योजना कशा सुरू करायच्या?
सद्गोपाल अशा प्रकारे गंभीरपणे प्रतिवाद करतात.
- याव्यतिरिक्त महत्त्वाचा आक्षेप हा घेतला जातो, की शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात स्पर्धा नसावी, शिक्षणातील ज्ञानसाधनेची निकोप प्रेरणा त्यामुळे लोप पावेल.
- सरकारवरील अवलंबन या प्रणालीत वाढेल. त्यामुळे मुक्त शिक्षण कुठे राहील?
- कोलंबियात एकूण फीच्या फक्त एक पंचमांश रक्कमच व्हाउचर्समधून मिळाली.
- धार्मिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. ही चूक गंभीर आहे.
- ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक फारसे शिकलेले नाहीत, त्या मुलांवर फारसा सकारात्मक परिणाम झाला नाही.
- शासनाने अभ्यासक्रम सुधारणा, शिक्षक प्रशिक्षण याकडे चिलीत दुर्लक्ष केले. केवळ व्हाउचर्स देऊन प्रश्न सुटत नाही अशी टीका मार्टीन कॉरनॉप यांनी केली आहे.
वरील सर्व आक्षेप अत्यंत मूलगामी स्वरूपाचे आहेत. वरील टीका लक्षात घेऊनही व्हाउचर्स प्रणालीचे पुढील फायदे त्याचे पुरस्कर्ते मांडतात तेही लक्षणीय आहेत.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनायटेड नेशन्स- यूएन) जाहीरनाम्यातील कलम २६ प्रमाणे जगातील सर्व पालकांना मुलांची शाळा निवडण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. त्यानुसार व्हाउचर पद्धती आहे.
- आज सरकार शाळा चालवत असल्यामुळे शिक्षक सरकारला बांधील आहे. तो पालक, विद्यार्थ्यांना उत्तरदायी नाही. व्हाउचरमुळे तो फक्त पालक व शिक्षकांना उत्तरदायी राहील.
- विद्यार्थ्यांसाठी खर्चाच्या नावाखाली शासकीय यंत्रणा, पालक यांच्यावर खर्च करण्यापेक्षा व्हाउचरमध्ये थेट विद्यार्थ्यांवर खर्च होतो.
- सुरक्षिततेतून येणारी पठारावस्था संपेल; स्पर्धेमुळे शाळा अधिक गतिमान होतील.
- गरिबांची मुले श्रीमंतांच्या बरोबर शिकू शकतील. खऱ्या अर्थाने समानता येईल.
- सरकारी शाळेतील शिक्षक दरडोई उत्पन्नाच्या कितीतरी पट वेतन घेतो आणि खासगी शिक्षक बाजाराच्या दराने पैसे मिळवतो ही विषमता संपू शकेल.
थोडक्यात असे आहे व्हाउचर्स पुराण !
***
व्हाउचर्सविषयीच्या दोन्हीही बाजू समोर मांडल्यानंतर खरा प्रश्न सुरू होतो, की मुळातच भारताच्या नियोजन आयोगाने या धोरणाचा पुरस्कार केल्यावर व शिक्षण हक्क कायद्याने खासगी शाळांमध्ये गरीब कुटुंबांतील २५ टक्के विद्यार्थी दाखल करण्याचे धोरण जाहीर केल्यावर भारतात व्हाउचर्सचे स्वरूप नेमके कसे असेल याचा विचार अपरिहार्यपणे करावाच लागेल.
भारतात व्हाउचर्सची गरज का ?
गेली अनेक वर्षे मी प्राथमिक शिक्षणक्षेत्रात एक कार्यकर्ता म्हणून काम करतो आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील सातशेहून जास्त शाळांना मी भेटी दिल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षणाच्या दुरवस्थेचे आणि खूप थोडे सुखद चित्र बघतो आहे. काही निवडक उदाहरणे तर अस्वस्थ करणारी आहेत.
शिक्षणाचा कायदा मंजूर झाला. भारतातील शिक्षणात सर्व शिक्षण अभियानाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर इतर काहीही दोष असले तरी पटनोंदणी वाढली आहे. गळतीचा दर कमी झाला आहे, व शाळा खोल्या व इमारतींची संख्या वाढेल व किमान पाच वर्षांत इमारत, शिक्षकसंख्या हे प्रश्न सुटून शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण योग्य असेल. प्रशिक्षित शिक्षकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे.
तरीही मुख्य पाच प्रश्न आहेत.
- अजूनही वंचित समूहातील घटक शिक्षणापासून वंचितच आहे. आदिवासींच्या गळतीचे प्रमाण अजूनही गंभीर म्हणावे असेच आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात व मेळघाटात फिरताना मला ५२ गावे अशी सापडली, की जेथे अजूनही दहावी उत्तीर्ण तरुण सापडला नाही. गावात पन्नास वर्षांपासून शाळा आहे; तरीही दहावी झालेला तरुण नाही हे कसे समजावून घ्यायचे? कातकऱ्यांसारख्या आदिम जमातीत अजूनही साक्षरता शून्य दशांशामध्ये मोजावी लागते. भटक्या विमुक्तांच्या शिक्षणाची स्थिती तर अजून कागदावरही नाही.
किमान चर्चेचेही भाग ज्यांना लाभले नाही. त्यांची संख्याच मोजली नाही. तेव्हा शिक्षण तर दूरची गोष्ट. भारतभर स्थलांतर हा भीषण म्हणावा असा मुद्दा आहे. अक्षरशः कुटुंब उचलून लाखो नव्हे तर कोटीत कुटुंबे हजारो किलोमीटर स्थलांतर करतात. "श्रीमंत' "प्रगतिशील' महाराष्ट्रातच हे स्थलांतर २५ लाख आहे, तर बिहार - ओरिसाचे काय? २००१ च्या आकडेवारीनुसार एकट्या महाराष्ट्रात ७७ लाख स्थलांतरित व्यक्ती आहेत. तेव्हा आदिवासी, भटके, बालकामगार, स्ट्रीट चिल्ड्रन व स्थलांतरित यांच्या शिक्षणाने सर्वात मोठे आव्हान असूनही प्रस्थापित चौकटीत उत्तर शोधणे कठीण आहे.
- दुसरा मुद्दा शाळांमधून होणाऱ्या सामाजिक विघटनाचा आहे. कृष्ण आणि सुदामा एकाच आश्रमात शिकले, त्यामुळे कृष्णाने राजा झाल्यावर सुदाम्याला ओळखले. आज कृष्ण इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये आणि सुदामा नगरपालिकेच्या शाळेत शिकतो आहे. आर्थिक स्तरानुसार आज पालक शाळा व अभ्यासक्रम निवडतात. (माझाही मुलगा खासगी शाळेत शिकतो !) हे प्रमाण इतके वाढते आहे, की "असर'चा देशव्यापी पाहणीत खासगी शाळांची संख्या १६.५ टक्क्यांवरून २२.५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. एकट्या केरळात चार वर्षांत खासगी शाळा २२ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांवर गेल्या आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षांत सरकारी शाळांचा पट दीड लाखाने कमी झाला आहे.
जेम्स टुली यांनी "ब्युटीफुल ट्री' नावाच्या पुस्तकात दिल्ली व हैदराबादच्या झोपडपट्टीतील गरीब पालक आपल्या मुलांना कसे इंग्रजी शाळांमध्ये शिकवत आहेत, हे तपशीलवार मांडले आहे. शासकीय शाळांमधील जेवण, वस्तू, गणवेश नाकारून खर्च करून पालक खासगी शाळांकडे का जातात, हा आजचा खरा प्रश्न आहे.
एकीकडे हे चित्र, तर दुसरीकडे नगरपालिका व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कनिष्ठ आर्थिक स्तरातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हैदराबाद, दिल्ली येथील झोपडपट्टीतील चित्र खरे आहे; पण तरीही बहुतांश गरीब वर्ग आज शासकीय शाळांचा लाभार्थी आहे आणि ज्याची आर्थिक क्षमता उंचावली ते हजारो रुपये खर्च करून खासगी शाळेत जातात, हे सामाजिक विघटन कसे संपवायचे हे आजचे आवाहन आहे.
- सरकारी शिक्षणाची ढासळती गुणवत्ता हा एक महत्त्वाचा कळीचा प्रश्न आहे. नियोजन आयोगाच्या मसुद्यात स्पष्टपणे असे म्हटले आहे, की-
The most difficult task is to ensure good quality of instruction. A recent study has found that 38 percent of the children who have completed four years of schooling cannot read a small paragraph with short sentences meant to be read by a student of class II About 55 percent of such children cannot divide a three digit number by a one digit number.
यावर काहीच भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही. २००५ मधील महाराष्ट्रातील पायाभूत चाचणीत ६ु३ हा गुणाकार न सोडविणारी ६ लाख मुले-मुली आढळली होती. इतकी गुणवत्तेची भयावह स्थिती आहे.
याचा अर्थ खासगी शाळा दर्जेदार आहेत का, तर तसेही आढळत नाही. मी खासगी शाळांमध्येही परीक्षा घेतल्या तर तिथे परिस्थिती तुलनेने बरी; पण खूप चांगली नाही. पुन्हा नोकरीत स्थिरावलेले शिक्षक वेगाने स्थितीवादी होताना आढळले. फक्त सरकारी शाळा या समाजाच्या मालकीच्या असल्याने त्याचे चित्र उघड झाले. खासगी शाळांबाबतची वस्तुस्थिती झाकलेली आहे. इतकाच त्याचा अर्थ आहे. गावोगावी सुरू झालेल्या इंग्रजी शाळांबाबत तर कोणतेच विधान करणे शक्य नाही इतकी ती परिस्थिती हाताबाहेर आहे.
- शिक्षणाचा दर्जा वेगाने ढासळत असल्याने शहरी व ग्रामीण विषमता वाढत आहे. आज परदेशात उच्च पॅकेज घेऊन नोकऱ्यांना गेलेले महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरातील किती व तालुक्यापेक्षा छोट्या गावातील किती हा आकडा शोधला तर मुद्दा स्पष्ट होईल. भारतातील आय.आय.टी.चा जो अभ्यास झाला त्यात ८० टक्के विद्यार्थी भारतातील केवळ सात महानगरांतून आलेले आहेत व बहुतांश इंग्रजी माध्यमात शिकलेले आहेत. एवढा एकच अभ्यास लब्धप्रतिष्ठित नोकऱ्या कोण मिळवतो आहे, हे सांगायला पुरेसे आहे. एकीकडे गडचिरोलीच्या गावात दहावी उत्तीर्ण तरुण भेटत नाही आणि दुसरीकडे शहरात एका एका कॉलनीतली घरटी मुले परदेशात आहेत, हे कसे समजावून घ्यायचे?
- शिक्षणातला मला सर्वांत कळीचा मुद्दा नोकरीतील सुरक्षितता हा वाटतो. आज भारतातील शिक्षणव्यवस्था ही गुणवत्ता देत नाही याची जी प्रमुख कारणे आहेत त्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे, सुरक्षिततेमुळे शिक्षकांची कार्यक्षमताच कमी होते आहे. एका पदवीच्या कागदावर आयुष्यभराची सुरक्षितता आपण देतो हा सर्वांत गंभीर प्रकार आहे. पुन्हा कोणतेही मूल्यमापन न होता पगारवाढ दिली जाते. रस्त्यावरील चर्मकाराने चपलेला साधा खिळा मारला तर आपण २ रुपये देतो. पण तो खिळा निसटला तर आठवणीने दुसऱ्या दिवशी जाऊन त्याला जाब विचारतो. इतके जर आपल्याला उत्तरादायित्व महत्त्वाचे आहे, तर लाखो मुले शाळांमधून निरक्षर आढळताना आपण शिक्षण व्यवस्थेला काय जाब विचारतो आहोत? याचाच अर्थ शिक्षकांचे, शिक्षणातल्या अधिकाऱ्यांचे कोणतेच मूल्यमापन होत नाही.
नोकरीतल्या सुरक्षिततेचा आणि पगारवाढीचा विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीशी काहीच संबंध नसल्याने एक प्रकारची बेफिकिरी आली आहे. केवळ शिक्षणाचा देखावा चालला आहे. सुरक्षिततेची काही उदाहरणे येथे देत आहे.
अ) माध्यमिक स्तरावर दहावीला तोंडी परीक्षा येताच, पाचवी ते नववीचे विद्यार्थी ज्या प्रकारे वर ढकलले जात, तसे दहावीतूनही पुढे ढकलले जाऊ लागले. दहावीसाठीचे विशेष प्रयत्न थांबले व कोणतीही क्षमता पुरेशी प्राप्त नसताना केवळ तोंडी परीक्षेतील भरघोस मार्कांनी लाखो विद्यार्थी पुढे ढकलले जात आहेत.
आ) पर्यवेक्षीय यंत्रणेकडून वर्षाअखेरीस विद्यार्थ्यांना क्षमता प्राप्त होत नसतील तर जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रयत्न अपवाद वगळता कुठेही घडताना दिसत नाही.
इ) सकाळच्या शाळा उशिरा भरणे, मधली सुटी जास्त वेळ घेणे, विद्यार्थ्यांना केवळ वाचन, पाढे लिहिणे अशी कामे देणे, प्रत्यक्ष अध्यापनाचा कालावधी अत्यंत कमी असणे, हे आज अपवाद वगळता सार्वत्रिक चित्र आहे.
ई) शिक्षकांनी ग्रुप मोबाईल घेऊन शाळेच्या वेळात मोबाईलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. संघटित शक्ती व राजकीय संबंधांच्या जोरावर पर्यवेक्षीय यंत्रणेला नमविणे व अध्यापनाच्या कामाकडे दुर्लक्ष वाढले आहे. नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यात तर अजूनही दुर्गम भागात शाळाच भरत नाहीत, असे आढळले आहे.
अर्थात वरील स्थितीला अपवाद असतात. वाडया-वस्त्यांवर अत्यंत समर्पित भावनेने काम करणारे शिक्षकही आहेत. मी स्वतः सातत्याने अशा शिक्षकांचा शोध घेतो. अशा शाळांना भेटी देऊन त्यांचे कौतुक करतो; परंतु दुर्दैवाने अशा शिक्षकांची संख्या अत्यल्प आहे. कोणत्याही व्यवस्थेत १० ते १५ टक्के अशा प्रकारची माणसे असतातच; पण ही संख्या प्रातिनिधिक नाही. त्यामुळे अशी मंडळी असे विश्लेषण वाचून नाराज होतात पण त्यांचे काम प्रेरक असले तरी व्यवस्थेला उत्तर ठरत नाही, असे म्हणावे लागते.
शिक्षणव्यवस्था सुधारण्यासाठी जे उपाय सांगितले जातात. त्याची चिकित्सा करता येते.
१) कॉमन सिस्टीम पुन्हा आणणे हाच यावर उपाय आहे.
जे. पी. नाईकांपासून ही उपाययोजना मांडली जात आहे. व्यवस्था सामाजिक अभिसरणासाठी ते उपयुक्त ठरेल; पण गुणवत्तेसाठी ते कितपत उपयुक्त ठरेल याबाबत शंका वाटते. याचे कारण आज महाराष्ट्रातील तालुकापातळीच्या खालच्या सर्व गावांत एकच शाळा असते. गावातील सर्व मुले एकाच शाळेत शिकतात; पण ते तिथेही गुणवत्ता ही समस्या आहेच.
२) शाळांना इमारती नाहीत, शिक्षक नाहीत ती संख्या वाढवली की गुणवत्ता येईल.
इमारती असाव्यात, शिक्षक असावेत याविषयी दुमत नाही; पण खरेच याचा गुणवत्तेशी संबंध आहे का? हा सहसंबंध उलटा तपासणे शक्य आहे. महाराष्ट्रातील ४००० एकशिक्षकी शाळा, ७००० शिक्षणसेवक असलेल्या शाळा व ५००० वर्गखोल्या नसलेल्या अशा १६००० शाळा आपण बाजूला काढल्या, तर पाच युक्तिवादाने उर्वरित शाळांमध्ये गुणवत्ता गृहित धरावी लागेल; पण वेगवेगळे अभ्यास तसे सांगत नाहीत. वर्गातील गर्दी हा शहरी मुद्दा आहे. आजही ग्रामीण, आदिवासी व कोकणात एका वर्गात १० ते २० विद्यार्थी आहेत. तेव्हा शहरातल्या निवडक शाळांवरून मत बनवू नये. चंद्रपूर जिल्ह्यात मी ६ विद्यार्थी असलेली शाळा व त्यात लेखक-वाचन न करता येणारे विद्यार्थी बघितलेत !
३) अशैक्षणिक कामे काढून खासगी शाळांच्या सुविधा सरकारी शाळांना देऊन गुणवत्ता सुधारेल.
अशैक्षणिक कामे ही समस्या आहे. प्रशासन आज कागदात गुरफटले आहे, हे खरेच आहे. खासगी शाळांना जसा एका वर्गाला एक शिक्षक व क्लार्क, शिपाई असतो. तसा तो सरकारी शाळांनाही मिळाला पाहिजे; परंतु त्याने गुणवत्ता सुधारेल का? आज माध्यमिक शाळा व कॉलेजांना या सुविधा आहेत. प्राध्यापकांना तर काहीच कागदी काम नाही; पण तेथे काय उजेड पडला आहे ते आपण बघतोच.
४) प्रशासकीय व सामाजिक नियंत्रणाने शिक्षणव्यवस्था सुधारेल.
प्रशासनात पूर्वी एक "दिपोटी' वर्षातून एकदा शाळेला भेट देत होता. आज प्रत्येक तालुक्यात किमान ५० अधिकारी आहेत. त्यामुळे आपण केवळ पहारेकऱ्यांवर पहारेकरी नेमत चाललो आहोत. त्यात पुन्हा शिक्षणक्षेत्रावर जितका खर्च वाढतो आहे, तितका भ्रष्टाचारही वाढला आहे. सामाजिक नियंत्रण हा मुद्दा आहे; पण राजकारणाच्या तीव्र स्पर्धेमुळे शिक्षकांच्या संघटित शक्तीला छोट्याशा परिघात दुखावणे कठीण होते आहे. त्यातही पुन्हा जेथे ग्रामशिक्षण समिती जागृत झाल्या, तेथे फार तर आर्थिक निधी उपलब्ध करणे, शिक्षकांची उपस्थिती बघणे याच गोष्टी झाल्या. विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत तयार करण्याचे संनियंत्रण गावकरी करू शकत नाहीत.
***
या सर्व चर्चेनंतर मला व्हाउचर्सचे भारतीय मॉडेल तज्ज्ञांनी बनवावे असे वाटते. पारंपरिक उत्तरांनी शिक्षणव्यवस्थेचा तिढा सुटेल असे वाटत नाही.
ज्या प्रमाणात खासगी शाळा वाढत आहेत व त्या शासनाला जुमानत नाहीत हे सिद्ध झाले आहे. शासनाने २५ टक्के गरीब विद्यार्थी खासगी शाळेत दाखल करण्याचा नियम करताच बंगलोरच्या खासगी शिक्षणसंस्था कोर्टात गेल्या. यावरून प्रश्न लक्षात यावा.
सरकारी शाळांचे पट घसरत आहेत व खासगी शाळा वाढत आहेत. गरीब व श्रीमंत अशी शिक्षणाची विभागणी होत आहे. त्यात पुन्हा सुरक्षिततेने कार्यक्षमता कमी होत आहे. अशा विचित्र परिस्थितीवर उत्तर शोधताना एकतर या देशात सर्वच शाळा सरकारी असतील किंवा सर्वच शाळा खासगी असतील असेच धोरण घ्यायला हवे. ही विषम व्यवस्था मोडीत काढली नाही, तर वंचित समूहाची सर्वात मोठी होरपळ होणार आहे.
१) आज आपण शहरी भागातील सर्व नगरपालिका व महापालिका शाळांचा अभ्यास केला, तर लक्षात येईल, की फक्त तेथे बहुसंख्येने गरीब कुटुंबातील व त्यातही मागासवर्गीय विद्यार्थीच उरले आहेत. तेव्हा यात विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे वेगळे शिकविणे, ही नवी अस्पृश्यताच आहे.
समान शिक्षण याचा अर्थ ही सर्व गरीब मुले उचलून तातडीने तमाम श्रीमंतांच्या शाळांमध्ये व खासगी मध्यमवर्गीय शाळांमध्ये व्हाउचर्स पद्धतीने दाखल केली पाहिजेत. आजची कोंडी फोडायला हाच एकमेव मार्ग आहे.
तेव्हा भारतातील शहरी व तालुका पातळीवर सुरवातीला ज्या शाळांमध्ये ४० टक्केपेक्षा मागासवर्गीय व गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी जमा होतील, त्या शाळा तत्काळ बरखास्त करून त्या विद्यार्थ्यांना "व्हाउचर्स' देऊन ते विद्यार्थी त्याच शहरातील सर्व खासगी शाळांमध्ये विभागून टाकले, तर किमान विषमतेचा पहिला टप्पा आपण मोडून टाकू.
२) त्यानंतरच्या टप्प्यामध्ये आश्रमशाळांमधील मुले हा विषय घ्यावा. पूर्वी हायस्कूल्स नव्हते म्हणून आश्रमात शाळाही जोडल्या. आज आदिवासी भागात एक कि.मी. अंतरात प्राथमिक शाळा आहे. तेव्हा प्राथमिक शिक्षण विद्यार्थ्यांनी गावात घ्यावे आणि शासनाने तालुकास्तरावर फक्त वसतिगृह काढावेत, माध्यमिक स्तरावर शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांना तालुका स्तरावरील जिल्हा स्तरावरील खासगी माध्यमिक शाळांमध्ये दाखल करावेत. खासगी शाळांना व्हाउचर्स द्यावेत.
आमची मुले इंटरनेटवर शिकताना, आदिवासी मुलांना दूर जंगलात आपण का ठेवतो आहोत ? त्यातही पुन्हा आदिवासी मुलांनाच एकत्र ठेवण्यापेक्षा तालुका स्तरावरील इतर समाजाच्या मुलांशी आंतरक्रिया होणे महत्त्वाचे आहे व त्यांना स्पर्धात्मक वातावरणात ठेवण्यात आले पाहिजे.
३) बालकामगार, शालाबाह्य मुले, स्थलांतरित मजुरांची मुले, वेश्यांची मुले, रस्त्यावरची मुले या संवर्गातील मुले शोधून ज्या निवासी शाळा, सांभाळतील त्यांना व्हाउचर्सची दुप्पट रक्कम देण्याची कल्पना मांडली, तर खासगी शाळा स्वतः होऊन ही वंचित मुले शोधून काढतील.
४) वरील ३ टप्पे हे वंचितांना समान शिक्षण देण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. हे टप्पे यशस्वी ठरले, तर देशातील सर्वच सरकारी व खासगी शाळांसाठी ही योजना राबविता येईल. सरकारी शाळांना खासगी शाळा हा मला पर्यायच वाटत नाही; कारण खासगी शाळांमध्ये केवळ व्यवस्थापन बदलते; पण पगार व सुरक्षितता शासन देते त्यामुळे फारसा फरक पडत नाही. तेव्हा खासगीकरण हे उत्तर अपूर्ण आहे.
तेव्हा सरसकट सर्वच शाळांचे, महाविद्यालयांचे अनुदान शासनाने थांबवावे व शिक्षकांनी गट करून स्वतंत्र शाळा स्थापन कराव्यात. शासनाने पालकांना आर्थिक स्तराप्रमाणे व्हाउचर्स वाटावीत व ज्या प्रमाणात प्रवेश होतील, त्या प्रमाणात व्हाउचर्स देण्यात यावीत. यातून गुणवंत शिक्षक लाखो रुपये मिळवू शकतील व शाळांची कार्यक्षमता विलक्षण उंचावेल. खासगी क्लासेस घेणारा पहाटे पाच वाजता उठून क्लास घेतो आणि पगारी शिक्षक वर्गावर उशिरा जातो. हा फरकच विलक्षण बोलका आहे. या पद्धतीचे विलक्षण फायदे होतील.
१) पालकांचे शाळांवर थेट नियंत्रण राहील. गुणवत्तेबाबत शाळा पालकांना उत्तरदायी राहतील.
२) शिक्षकांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळेल. संस्थाचालक व शासकीय अधिकारी नसतील. सरकारी शाळांतील गुणवंत शिक्षकांना खूप मागणी राहील. केवळ इमारती व इतर गोष्टींना पालक न भुलता चांगल्या शिक्षकांचा शोध घेतील.
३) शासन केवळ वर्षातून एक केंद्रीकृत परीक्षा घेईल व त्यातील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाच व्हाउचर्स देईल. शासनाला अभ्यासक्रम ठरविणे एवढेच काम राहील.
(४) शिक्षक विद्यार्थी आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवतील. त्यातून शाळांमधील उपक्रमशीलता उंचावेल.
(५) आज शासन शिक्षणावर जितका खर्च करते तोच खर्च फक्त थेट पालकांच्या हातात द्यायचा आहे. बदल फक्त इतकाच.
व्हाउचर्स पद्धतीतील अडचणी
(१) खूप ग्रामीण भागात जिथे विद्यार्थीसंख्या कमी आहे तिथे ते परवडणारे नाही. ते विद्यार्थ्यांना मोठ्या गावात निवासीशाळांचे व्हाउचर्स द्यावे लागतील.
(२) गावातील राजकीय व्यक्ती आपल्याच परिवारातील शिक्षकांच्या शाळा काढून दुसऱ्या शाळा निघू देणार नाहीत व पालकांना त्याच शाळेत प्रवेशाची सक्ती करतील. तेव्हा छोट्या गावात सुरवातीला हा प्रयोग राबविणे कठीण आहे.
(३) भारतात जातवार शाळा निघण्याचा धोका आहे. एकाच जातीचे चार शिक्षक एकत्र येऊन आपल्या जातीच्या मुलांना सक्ती करण्याची शक्यता आहे. तीच बाब धर्माची होऊ शकते. तेव्हा अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याबाबत कडक भूमिका घ्यावी लागेल.
(४) भारतात खासगी डॉक्टर्सनी ज्याप्रमाणे संघटितपणे उपचार महाग केले, तसे शाळांचे खर्च सातत्याने जास्त दाखवून संघटितपणे व्हाउचर्सची किंमत वाढविण्याचा प्रयत्न होईल. सरकारशी संगनमत करून किमती वाढविल्या जातील.
(५) पालकांनाच व्हाउचर्समधील काही रक्कम देऊन प्रवेश आपल्याकडे वळविले जातील.
मला फक्त इतकेच वाटते की अनिल सद्गोपाल यांनी दाखविलेले दोष व वरील अडचणी गृहीत धरून आपण भारतीय मॉडेल करायला हवे. परदेशातल्या व्हाउचर्सचे यश-अपयश हा भूतकाळ आहे. तेव्हा त्या दोषांची चर्चा करण्यापेक्षा भारतीय शिक्षणपद्धती सुधारण्यासाठी "भारतीय मॉडेल' करणे जास्त गरजेचे आहे.
औरंगाबाद - पंढरपूर-वाळूज रस्त्यावर वळदगाव शिवारात अभिजित देशमुख आणि प्रशांत कुंडलिक माने या दोघा मित्रांनी हायटेक गुऱ्हाळ थाटले आहे. या गुऱ्हाळात नैसर्गिक पद्धतीने गूळ तर बनतोच, पण त्यात भर पडली आहे ती चॉकलेट, आंबा, केळी, गावरान तूप आणि स्ट्रॉबेरी फ्लेवरची !